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हमीरपुर: ABVP ने आगामी आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार की, प्रेस वार्ता कर दी जानकारी

हमीरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस वार्ता की. विभाग संयोजक अवनीश शुक्ला ने कहा कि पिछले दिनों पालमपुर में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी की बैठक में हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य को लेकर गहन चर्चा के बाद एक प्रस्ताव भी पारित किया गया. विद्यार्थी परिषद का मानना है कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह प्रदेश के छात्रों को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाएं.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पीसी
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पीसी
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Published : Mar 24, 2021, 4:32 PM IST

हमीरपुर: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने बुधवार को हमीरपुर में प्रेस वार्ता की. प्रेस वार्ता में परिषद के विभाग संयोजक अवनीश शुक्ला ने आगामी दिनों में प्रस्तावित गतिविधियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक विषय की समीक्षा व आगामी आंदोलनात्मक गतिविधियों की जानकारी मीडिया के समक्ष रखी .

शैक्षणिक परिदृश्य को लेकर गहन चर्चा के बाद एक प्रस्ताव पारित

विभाग संयोजक अवनीश शुक्ला ने कहा कि पिछले दिनों पालमपुर में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी की बैठक में हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य को लेकर गहन चर्चा के बाद एक प्रस्ताव भी पारित किया गया. विद्यार्थी परिषद का मानना है कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह प्रदेश के छात्रों को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाएं. निश्चित रूप से करोना महामारी की वजह से प्रदेश का शैक्षणिक क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित हुआ है. परन्तु ऐसे समय में प्रशासन व सरकार की भूमिका जो छात्रों के प्रति होनी चाहिए थी, वह संतोषजनक नहीं है.

वीडियो

छात्रों की पढ़ाई हो रही प्रभावित

छात्र नेताओं का स्पष्ट कहना है कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में पिछले 3 वर्षों से आठ पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं. परंतु सरकार एक भी शिक्षक तथा गैर शिक्षक पद की नियमित भर्ती करने में असमर्थ रही है. हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अत्यधिक ऑफिस के कारण भी विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. इन विषयों को लेकर विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में शासन के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है.

सीएम को भेजा जाएगा ज्ञापन

आंदोलन के तहत 25 मार्च को प्रधानाचार्य के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन, 26 मार्च को ईमेल कैंपेन, 30 मार्च को इकाई स्तर पर धरना प्रदर्शन, 1 अप्रैल को पर्चा वितरण, 5 अप्रैल को हस्ताक्षर अभियान, 9 अप्रैल को सभी जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन व डीसी/एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा.

ये भी पढ़ें: 'CM जयराम खुद को कहते हैं मिस्त्री का बेटा' लेकिन कर्मचारियों की मांग को कर रहे दरकिनार : देवी लाल

हमीरपुर: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने बुधवार को हमीरपुर में प्रेस वार्ता की. प्रेस वार्ता में परिषद के विभाग संयोजक अवनीश शुक्ला ने आगामी दिनों में प्रस्तावित गतिविधियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक विषय की समीक्षा व आगामी आंदोलनात्मक गतिविधियों की जानकारी मीडिया के समक्ष रखी .

शैक्षणिक परिदृश्य को लेकर गहन चर्चा के बाद एक प्रस्ताव पारित

विभाग संयोजक अवनीश शुक्ला ने कहा कि पिछले दिनों पालमपुर में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी की बैठक में हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य को लेकर गहन चर्चा के बाद एक प्रस्ताव भी पारित किया गया. विद्यार्थी परिषद का मानना है कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह प्रदेश के छात्रों को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाएं. निश्चित रूप से करोना महामारी की वजह से प्रदेश का शैक्षणिक क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित हुआ है. परन्तु ऐसे समय में प्रशासन व सरकार की भूमिका जो छात्रों के प्रति होनी चाहिए थी, वह संतोषजनक नहीं है.

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छात्रों की पढ़ाई हो रही प्रभावित

छात्र नेताओं का स्पष्ट कहना है कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में पिछले 3 वर्षों से आठ पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं. परंतु सरकार एक भी शिक्षक तथा गैर शिक्षक पद की नियमित भर्ती करने में असमर्थ रही है. हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अत्यधिक ऑफिस के कारण भी विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. इन विषयों को लेकर विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में शासन के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है.

सीएम को भेजा जाएगा ज्ञापन

आंदोलन के तहत 25 मार्च को प्रधानाचार्य के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन, 26 मार्च को ईमेल कैंपेन, 30 मार्च को इकाई स्तर पर धरना प्रदर्शन, 1 अप्रैल को पर्चा वितरण, 5 अप्रैल को हस्ताक्षर अभियान, 9 अप्रैल को सभी जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन व डीसी/एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा.

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