कांगड़ा: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने रविवार को के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धमेटा में (Government Senior Secondary School Dhameta) आयोजित 26वें जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की. इस कार्यक्रम में क्षेत्र की 10 पंचायतों जिसमें धमेटा, बरुणा, मनोह-सिहाल, बाड़ी, पोलियां, हड़वाल, नगाल, हाड़ा, फतेहपुर और जगनोली के लोगों की समस्याओं को सुना गया. कार्यक्रम में करीब 1500 से अधिक कलोगों ने भाग लिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने सवा चार साल के कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आय सीमा की बंदिश को समाप्त करते हुए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया है. वहीं, इसके तहत मिलने वाली राशि में भी समय-समय पर बढ़ोतरी की है.
मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के (Jan Manch program in Fatehpur Assembly Constituency) कार्यकाल में ही 2 लाख 21 हजार नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है. जबकि चालू वित्त वर्ष में एक लाख और पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर करीब 450 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे थे, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में इस योजना के तहत 1300 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 69 हजार नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत शामिल किया गया है. जिले में वर्तमान में 1 लाख 36 हजार लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर हर वर्ष 231 करोड़ रुपए व्यय किये जा रहे हैं.
मंत्री सरवीण चौधरी ने (Minister Sarveen Choudhary) कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ उठाने से वंचित रहे प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना आरम्भ की है. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3 लाख 25 हजार परिवारों, जबकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत 1 लाख 37 हजार परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन सहित तीन सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में पिछले सवा चार वर्षों के दौरान हिमाचल गृहिणी योजना के तहत 68 हजार गैस कनेक्शन वितरित किये गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत जिले में 25 हजार गैस कनेक्शन दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि 125 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने पर घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई माह से बिजली का कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा.
मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि (Jan Manch program in Himachal) प्रदेश सरकार महिलाओं के सामाजिक उत्थान के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वावलंबन के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के साथ उन्हें सशक्त बनाना प्रदेश सरकार का मूल उद्देश्य है. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में यात्रा करने पर किराए में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है.
उन्होंने कहा कि जनमंच, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और समस्याओं का त्वरित समाधान करने में काफी कारगर सिद्ध हुआ है. उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में जनमंच के माध्यम से 55 हजार समस्याएं/ मांगें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत समस्याओं का निपटारा सम्बंधित विभागों द्वारा अब तक किया जा चुका है. इससे पहले, सामाजिक कल्याण मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया. उन्होंने इस मौके पर 'एक बूटा बेटी के नाम योजना' के तहत 'जामुन' का पौधा भी रोपित किया. उन्होंने इस मौके पर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत गृह निर्माण के लिए 3 लाभार्थियों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किये.
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