फीस प्रतिपूर्ति के दावे के लिए जिलों को आदेश, जल्द होगा भुगतान
पहले चरण में चयनित विद्यार्थियों की दाखिला प्रक्रिया को 25 मई तक किया जाएगा पूरा
जल्द दूसरे चरण में 26756 विद्यार्थियों को स्कूल अलाट की शुरू होगी प्रक्रिया
एंकर -
प्रदेश भर में 134ए के तहत गरीब विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर शिक्षा की प्रक्रिया में आ रही तकनीकी अडचनों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 134ए के तहत पढने वाले विद्यार्थियों के फीस प्रतिपूर्ति के दावों का जल्द निपटान करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं, वहीं पहले चरण में जिन 52,226 विद्यार्थियों को स्कूल अलाट किया जा चुका हैं, उन्हें निजी स्कूल 25 मई तक दाखिला देने की प्रकिया पूरी करेंगे, ताकि दूसरे चरण में शेष 26756 विद्यार्थियों के लिए स्कूल अलाट करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके ।
शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा अधिनियम धारा 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया एवं इसके तहत निजी विद्यालयों में पढ रहे विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति को लेकर चली आ रही असमंसजता को खत्म करते हुए गरीब परिवारों के हजारों योग्य विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करना सुनिश्चित कर दिया है । शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार, माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक राकेश गुप्ता समेत विभिन्न अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक महत्वपूर्ण बैठक अपने आवास पर की। बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 78,982 विद्यार्थियों द्वारा 134 ए के तहत आयोजित परीक्षा पास की गई थी, जिसके बाद पहले चरण में 52,226 बच्चों को योग्यता के आधार पर बनी मेरिट सूची तथा उनके द्वारा चुने गए स्कूलों की प्राथमिकता के आधार पर स्कूल आवंटित किए गए हैं । इसमें पारदर्शिता रखने के लिए आनलाइन स्कूल आवंटन प्रक्रिया को अपनाया गया, ताकि प्रत्येक योग्य विद्यार्थी को बिना किसी भेदभाव के उसकी पसंद का स्कूल मिल सके ।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दिशा में पहले चरण में स्कूल अलाट किए जा चुके 52,226 विद्यार्थियों की दाखिला प्रक्रिया को 25 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद शेष बचे 26756 विद्यार्थियों को भी स्कूल आवंटन करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दूसरे चरण के तहत आनलाइन ड्राइव चलाकर एक सप्ताह में उनकी आवंटन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि बाकी योग्य विद्यार्थियों को भी 134ए के तहत योजना का लाभ मिल सके ।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व वर्षों के दौरान निजी स्कूलों को 134ए के तहत पढ रहे बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के दावों को भी जल्द निपटान के आदेश दिए। इसके लिए सभी जिलों से प्राप्त फीस प्रतिपूर्ति के प्राप्त सत्यापित दावों की राशि तीन दिनों के भीतर अदायगी की जाएगी तथा जिन-जिन निजी स्कूलों से फीस प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त नहीं हुए हैं, वे अपने सत्यापित दावे 3 दिन में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से भेजेंगे, ताकि अगले 3 दिन में उनकी भी समुचित राशि स्कूल के खाते में सीधा स्थानांतरित की जा सके। उन्होंने अभिभावकों को आश्वस्त किया कि फीस प्रतिपूर्ति के कारण विद्यार्थियों को दाखिले से वंचित नहीं किया जाएगा, वहीं स्कूलों को भी आश्वस्त किया कि उनकी फीस प्रतिपूर्ति जल्द अदायगी की जाएगी। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बेवजह स्कूल संचालकों द्वारा विद्यार्थियों को दाखिला न देने के संबंध में आनाकानी करने और बच्चों को अनावश्यक परेशानी होने की स्तिथि में ऐसे विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल चयन में हुई गलतियों का विभाग ने गंभीरता से किया समाधान
शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा ने बैठक में बताया कि स्कूल चयन के दौरान कई बार गलतियां हुई, जिसे विभाग ने गंभीरता से लेते हुए समाधान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल आवंटन प्रक्रिया के दौरान माता-पिता द्वारा स्कूलों का चयन करने की प्रक्रिया में गलती से ऐसे विद्यालयों का चयन कर लिया गया, जिसमें उनके बच्चे पहले से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जोकि नियम 134ए के विरूद्ध था। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे स्कूल भी अभिभावकों द्वारा चुन लिए गए, जो अंगे्रजी से हिंदी माध्यम, सहशिक्षा से कन्या विद्यालय, सीबीएसई से हरियाणा बोर्ड, रिहायशी विद्यालय से इसके उलट विद्यालयों का चयन कर लिया गया। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा पुन ड्राइव चलाई गई तथा स्कूल पुन: मेरिट के आधार पर आवंटित कर इन बच्चों को राहत दे दी गई।
