सिरसा: हरियाणा में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर सरपंचों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है. वहीं, सरंपच अपने क्षेत्रों में ई टेंडरिंग वापस लेने को लेकर विधायकों को ज्ञापन सौंप रहे हैं. इसी कड़ी में आज सिरसा में सरपंच बड़ी संख्या में ऐलनाबाद के विधायक अभय चौटाला को ज्ञापन देने पहुंचे. अभय चौटाला ने सरपंचों से उनकी मांगों का ज्ञापन लिया और उनकी मांगों को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया.
वहीं, इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने सरपंची के चुनाव भी देरी से करवाए, लेकिन जो पैसा पहले के 2 सालों में आया था वो पैसा कहां लगा इस बात की जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले सरकार ने कहा था कि पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन सरकार ने तो छोटी सरकार पर अंकुश लगा दिया इसलिए ई टेंडरिंग प्रणाली को खत्म करना चाहिए और पैसा सीधे तौर पर मिले ताकि सरपंच उस पैसे से गांव का विकास करवा सके.
राइट टू रिकॉल को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि इस कानून की सिफारिश सबसे पहले चौधरी देवीलाल ने सांसदों और विधायकों के लिए की थी. लेकिन, सरपंचों को डराने धमकाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, जबकि सरपंचों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी मिलनी चाहिए और ये कानून खत्म होना चाहिए. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर निशाना साधते हुए इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों की पसंद की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं बल्कि ये तो थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं. मुख्यमंत्री को घमंडी बताते हुए अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री की तरह काम करें तानाशाह न बनें.
राज्य सरकार की ओर से सरपंचों के अधिकारों को ई टेंडरिंग के आधार पर सीमित करने के विरोध सरपंच एसोसिएशन जिला सिरसा के अध्यक्ष के नेतृत्व में एसोसिएशन के करीब 150 से अधिक सरपंचों ने ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और प्रदेश की मौजूदा गठबंधन सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.
डबवाली रोड स्थित अपने आवास पर उपस्थित सरपंचों से ज्ञापन लेेने के अवसर पर इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने सरपंचों की मांगों का समर्थन करते हुए उन्हें आश्वस्त किया वे पहले ही दिन से सरपंचों के अधिकारों में ई टेंडरिंग के माध्यम से कटौती करने के खिलाफ थे और सरपंचों के समर्थन में आवाज उठा चुके हैं. उन्होंने कहा कि एक बार फिर वे हरियाणा विधानसभा में सरपंचों के अधिकारों की रक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे. अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरपंच एसोसिएशन ने बीते दिवस जिस मंत्री को इस सिलसिले में अपना ज्ञापन सौंपा है, उन्हीं के पास यह विभाग है. यदि वे मंत्री सरपंचों के अधिकारों की रक्षा करने का आश्वासन देते हैं तो उन्हें पहले ही यह नियम लागू नहीं होने देना चाहिए था.
इनेलो नेता ने कहा कि प्रदेश में जब इनेलो की सरकार थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला स्वयं प्रदेश के हर गांवों में पहुंचकर संबंधित सरपंचों से गांव के विकास के लिए विचार कर उन्हें करोड़ों रुपए की ग्रांट देते थे. उन्होंने कहा कि वे इस सिलसिले में राज्य सरकार को सरपंचों के समर्थन में चिट्टी लिख चुके हैं. विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि, सरकार से भी पूछा कि जब उनका खजाना भरा है तो ग्राम विकास से संबंधित कदमों पर अंकुश क्यों लगाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि सरपंचों के अधिकारों पर डाका डाला जाना उन्हें मंजूर नहीं है. उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से मंत्री स्तर के लोग भी कमीशन पाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सभी सरपंचों से आह्वान पर वे जल्द ही प्रदेश स्तरीय पदयात्रा शुरू करेंगे, जिसमें वे पिछले 8 सालों के दौरान गठबंधन सरकार की गलत नीतियों व कारगुजारियों को प्रदेशवासियों के सामने उजागर करेंगे.
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