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रेवाड़ी: 4 नए श्रम कानून के विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन

मजदूर नेताओं का कहना है कि नए 4 कानून कर्मचारी और मजदूर विरोधी हैं. सरकार को इन्हें तुरंत वापस लेकर पुराने कानून लागू करने चाहिए.

Bharatiya Mazdoor Sangh protested
Bharatiya Mazdoor Sangh protested
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Published : Oct 29, 2020, 10:20 PM IST

रेवाड़ी: भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने 44 श्रम कानूनों को निरस्त करने विरोध में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया. बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार ने 44 श्रम कानूनों को निरस्त कर 4 नए श्रम कानून बनाए गए हैं. जिनका मजदूर संघ विरोध कर रहे हैं.

मजदूर नेताओं का कहना है कि नए 4 कानून कर्मचारी और मजदूर विरोधी हैं. सरकार को इन्हें तुरंत वापस लेकर पुराने कानून लागू करने चाहिए. अपनी मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने पीएम मोदी के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा.

भारतीय मजदूर संघ के जिला प्रधान सावंत यादव ने कहा कि सरकार रेलवे का निजीकरण और निगमीकरण कर रही है. उस पर रोक लगाई जाए. ठेका प्रथा बंद की जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि 18 सूत्रीय मांग पत्र मोदी के पास भेजा जाएगा. जिस पर केंद्र सरकार गौर फरमाएं.

ये भी पढ़ें- निकिता हत्याकांड: मुख्य आरोपी तौसीफ ने जेल ट्रांसफर के लिए कोर्ट में डाली अर्जी

उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो बड़े आंदोलन को मजबूर होंगे. इसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी.

रेवाड़ी: भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने 44 श्रम कानूनों को निरस्त करने विरोध में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया. बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार ने 44 श्रम कानूनों को निरस्त कर 4 नए श्रम कानून बनाए गए हैं. जिनका मजदूर संघ विरोध कर रहे हैं.

मजदूर नेताओं का कहना है कि नए 4 कानून कर्मचारी और मजदूर विरोधी हैं. सरकार को इन्हें तुरंत वापस लेकर पुराने कानून लागू करने चाहिए. अपनी मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने पीएम मोदी के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा.

भारतीय मजदूर संघ के जिला प्रधान सावंत यादव ने कहा कि सरकार रेलवे का निजीकरण और निगमीकरण कर रही है. उस पर रोक लगाई जाए. ठेका प्रथा बंद की जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि 18 सूत्रीय मांग पत्र मोदी के पास भेजा जाएगा. जिस पर केंद्र सरकार गौर फरमाएं.

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उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो बड़े आंदोलन को मजबूर होंगे. इसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी.

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