करनाल: बॉन्ड पॉलिसी को लेकर एमबीबीएस छात्रों और सरकार के बीच बना हुआ गतिरोध जल्द सुलझ सकता है. डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (dushyant chautala on bond policy) ने इसका संकेत देते हुए कहा कि जल्द ही इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा. जिससे सरकार और मेडिकल छात्र दोनों को इसका लाभ मिल सके. करनाल पहुंचे हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.
वे जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर करनाल आए थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलावा दिल्ली, गुजरात, यूपी सहित अन्य राज्यों में भी जेजेपी अपने संगठन का निरंतर विस्तार कर रही है. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जाट धर्मशाला में जेजेपी की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भिवानी रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें रैली में आने का न्योता भी दिया.
उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी में होने वाली रैली में जनसैलाब उमड़ेगा और यह ऐतिहासिक रैली होगी. भिवानी रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से पांच साल में जेजेपी ने प्रदेश में मजबूत संगठन खड़ा किया है. करनाल पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया गया.
उन्होंने कहा कि जननायक चौ. देवीलाल की प्रदेश को सशक्त करने की सोच पर हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश में बड़े बदलाव लाने को लेकर काम किया है. इस दौरान कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि कांग्रेस का अंत आ चुका है. उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस तोड़ो यात्रा बताया. दुष्यंत ने कहा कि हर जगह कांग्रेसी नेताओं की आपसी गुत्थम गुथी जारी है.
गेंहू खराब मामले में दोषियों से होगी भरपाई : गोदामों में गेंहू खराब होने के मामले पर डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा कि इससे 44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. इसकी भरपाई की जाएगी. करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और फतेहाबाद में हुए गेंहू खराब की जांच को लेकर पहले से ही कमेटी बनी हुई है. यह कमेटी एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी. फतेहाबाद में अधिकारी से नुकसान की भरपाई की जा चुकी है. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाकी बचे तीन जिलों में रिपोर्ट के आधार पर सख्त कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसी तरह धान के मामले में भी सरकार सख्ती से निपट रही है.
