हिसार: रोस्टर प्रणाली के आधार पर वरिष्ठता सूची जारी करने से संबंधित फैसले को वापस लेने पर पिछड़ा वर्ग, कर्मचारी कल्याण संघ और अनुसूचित जाति कल्याण संघ ने विरोध जताया है. इन संगठनों ने अपनी मांग को लेकर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को ज्ञापन सौंपा है.
बता दें कि पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ, अनुसूचित जाति कल्याण संघ, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और बीजेपी जिला महामंत्री सुजीत कुमार से मुलाकात की.
कर्मचारियों ने ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांग की कि सरकार ने गत 23 जून को जो तुगलकी फरमान जारी किया है, उसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए. इसके साथ ही प्रदेश में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के सारे लंबित केसों को तुरंत प्रभाव से सुलझाए.
इसके अलावा प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण दूसरी और पहली श्रेणी में लागू करे तथा प्रदेश में खाली पड़े बैकलॉग को तुरंत प्रभाव से भरा जाए. इसके साथ ही प्रदेश में सभी संवैधानिक पदों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए और विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार व कुलपति एससी बीसी के अनुपात में लगाए जाएं.
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ज्ञापन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया है कि समय रहते प्रदेश सरकार उक्त मांगों पर कोई ठोस कदम उठाए. अन्यथा एससी बीसी कर्मचारी और सामाजिक संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे.
