चरखी दादरी: सरसों की सरकारी खरीद के दौरान 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर आढ़तियों ने विरोध करते हुए सरसों की खरीद नहीं करने का निर्णय लिया है. साथ ही सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो विरोध जारी रखते हुए सरसों की खरीद नहीं करेंगे. साथ ही सरकार पर पुरानी लेबर राशि सहित अन्य भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया.
बता दें कि सरकार ओर से सरसों की सरकारी खरीद पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया है. जिसके बाद आढ़ती विरोध करते हुए हड़ताल पर चले गए. हालांकि मंडी अधिकारियों और प्रशासन ने आढ़तियों को समझाने का पूरा प्रयास किया. बावजूद इसके आढ़तियों ने जीएसटी नहीं हटने पर सरसों की खरीद नहीं करने का निर्णय लिया.
आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान रामकुमार रिटोलिया की अध्यक्षता में आढ़तियों ने एकजुट होते हुए सरसों की सरकारी खरीद नहीं करने का निर्णय लिया. प्रधान रामकुमार ने बताया कि सरकार की ओर से खरीद के दौरान लगातार आढ़तियों पर नियम थोपे जा रहे हैं. ऐसे में एकजुट होते हुए हड़ताल पर चले गए हैं और जब तक जीएसटी नहीं हटेगी, सरसों की खरीद नहीं करेंगे.
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उन्होंने कहा कि मंडी में लिफ्टिंग नहीं होने से आढ़तियों और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जब तक सरकार की ओर से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, विरोध जारी रहेगा. मार्केट कमेटी अधिकारी श्यामसुंदर ने बताया कि आढ़तियों से बातचीत चल रही है. जल्द ही समाधान हो जाएगा और सरसों की सरकारी खरीद शुरू करवा दी जाएगी.
