चरखी दादरी: किसानों का रेल रोकने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है. बता दें कि ग्रीन कारिडोर की अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए अल्टिमेटम दिया था. जिसके बाद प्रशासन ने सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए थे. बताया जा रहा है कि सरकार अधिग्रहीत जमीन के कलेक्टर रेट में संसोधन करने की प्रक्रिया में लगी हुई है. जिसकी सूचना के बाद किसानों ने फिलहाल रेल रोकने का कार्यक्रम भी रोक दिया है.
हालांकि किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर प्रक्रिया में ढिलाई बरती गई तो एक घंटे में ही किसान रेल रोकने के लिए ट्रैक पर आ जाएंगे. जिस पर प्रशासन की तरफ से किसानों की आगामी रणनीति को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू रखने का फैसला लिया है. ट्रैक पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यथावत रखने का फैसला लिया है.
'29 स्थानों पर रेल रोकने का कार्यक्रम था'
किसानों की तरफ से प्रदेश भर में 29 स्थानों पर रेल रोकने का निर्णय लिया था. जिसको लेकर दादरी जिले में धारा 144 लगाने के साथ-साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रट की नियुक्ति की गई थी. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे ट्रैक, रेलवे नाकों, धरना स्थल सहित अनेक स्थानों पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था
घंटों तक होता रहा 'मंथन'
दादरी के गांव रामनगर में धरनास्थल पर किसान और महिलाएं सुबह से ही एकत्रित होने शुरू हो गए थे और आगामी रणनीति पर विचार-विमर्श जारी रहा. दोपहर किसान नेता रमेश दलाल धरने पर पहुंचे और सरकार और प्रशासन की तरफ से मुआवजा वृद्धि को लेकर की जा रही प्रक्रिया बारे अवगत करवाया. रमेश दलाल ने कहा कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और हर हार में पूरा करवाने के लिए आर-पार की लड़ाई के तैयार हैं. किसान नेता ने कहा कि किसान अपनी मांग पूरी होने तक धरने पर डटे रहेंगे. साथ ही अल्टीमेटम दिया कि जमीन का रेट संसोधित प्रक्रिया जल्द पूरी करें. ताकि किसानों को उनका हक मिल सके.
धारा 144 जारी रहेगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजात यथावत
डीसी एमके आहुजा की किसानों से मीटिंग भी हुई. जिसमें डीसी ने किसानों को प्रशासन की ओर से चल रही प्रक्रिया के बारे में बताया. मीटिंग के बाद डीसी ने आश्वासन दिया कि मुआवजा वृद्धि को लेकर कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी की सिफारिशों और किसानों की राय लेकर आगामी प्रक्रिया पूरी करेंगे. फिलहाल किसानों के धरने और अल्टीमेटम को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू रहेगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे.
