चंडीगढ़: शादी के विवाद में गुजारा भत्ते में राशन देने पति जब अपनी पत्नी के गांव पहुंचा तो पत्नी ने इससेे मना कर दिया. पत्नी ने राशन लेने से इन्कार करते हुए कोर्ट द्वारा तय गुजारा भत्ता देने की मांग की. पत्नी ने आरोप लगाया कि उसका पति कोर्ट द्वारा तय 5000 गुजारा भत्ता देने में सक्षम है, लेकिन वह जानबूझकर नकदी के बजाय राशन देने का ड्रामा कर रहा है.
मामला भिवानी जिले के अमित मेहरा का है, जिसका पत्नी से घरेलू विवाद चल रहा है. भिवानी कोर्ट ने अमित मेहरा को आदेश दिया था कि वह पत्नी को हर महीने पांच हजार रुपये गुजारा भत्ते के तौर पर दे और 11 हजार रुपये कोर्ट खर्च भी दे. अमित मेहरा ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि वह नकदी के बजाय पत्नी को गुजारे के लिए घर का राशन दे सकता है.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह पहले एक कंपनी में काम करता था, जो अब कंपनी बंद हो गई. ऐसे में अब वह पैसे नहीं दे सकता. उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को 20 किलो चावल, पांच किलो चीनी, पांच किलो दाल, 15 किलो अनाज, पांच किलो देसी घी हर माह देने के अलावा दो किलो दूध रोजाना दे सकता है. इसके अलावा वह हर तीन महीने बाद पत्नी को तीन सूट सिलवा कर देगा.
हाई कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करते हुए आदेश दिया था कि वह तीन दिन के भीतर यह सामान अपनी पत्नी को दे. कोर्ट के इस आदेश के बाद जब याचिकाकर्ता अपनी पत्नी के गांव उसे यह सामान देने गया तो उसकी पत्नी ने यह सामान लेने से इन्कार कर दिया. इसके बाद पत्नी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उसका पति कोर्ट द्वारा तय 5000 रुपये गुजारा भत्ता देने में सक्षम है.
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि 5000 रुपये याचिकाकर्ता की हैसियत के अनुसार ज्यादा नहीं है. वो ये भी स्वीकार कर रहा है कि गांव में उसकी पुश्तैनी जमीन व घर हैं, इसलिए उसकी 5000 रुपये गुजारा भत्ता देने के फैमली कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग उचित नहीं है. हाईकोर्ट उसकी यह मांग खारिज करता है.
