चंडीगढ़: हरियाणा के कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यलय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरजेवाला ने कहा पूरे देश ने प्रधानमंत्री की सफाई सुनी है. सुरजेवाला ने कहा अपराध बड़ा होता है तो सफाई भी बड़ी देनी पड़ती है. 31 दिन से रूह कपकपाती सर्दी में दिल्ली के दरवाजे पर किसान गुहार लगा रहा है, लेकिन पूंजीपतियों की पिछलग्गू सरकार का दिल नही पसीज रहा है.
'थका दो, भगा दो की नीति पर सरकार कर रही है काम'
सुरजेवाला ने कहा 44 किसानों की मौत हो चुकी है, किसानों को थका दो, भगा दो की नीति पर सरकार काम कर रही है. मुट्ठीभर पूंजीपतियों की सरकार किसान विरोधी सरकार है. सुरजेवाला ने इस दौरान हरियाणा की जेजेपी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है.
'किसान सम्मान निधि का स्वांग रच रही सरकार'
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसान सम्मान निधि का स्वांग रच रही है. भारत में कृषि जनगणना 2015 16 के अनुसार कुल 14.64 करोड़ किसान है, 15.78 करोड़ हैक्टेयर भूमि पर खेती करते है. वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने दिसम्बर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना शुरू की. 2018- 19 में 6 हजार 5 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाले गए, जबकि 88 हजार करोड़ रुपया डाला जाना चाहिए था.
सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि 2019-20 में 49 हजार करोड़ डाले गए, जबकि 2020-21 में 18 हजार करोड़ किसान निधि देकर दाग धोने का झूठा स्वांग पीएम मोदी कर रहे है. 5.40 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि से दूर रखा है. 14.64 करोड किसानों में से केवल 9.24 करोड़ किसान की क्यों शामिल किए गए.
'सरकार ने किसानों को लूटने का काम किया'
सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 6 सालों में खेती के लागत मूल्य में 15 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि की , 25 रुपये लीटर डीजल के दाम बढाकर अतरिक्त वसूली की, जबकि देश के इतिहास में पहली बार खाद पर 5 फीसदी जीएसटी लगाकर कीटनाशक दवाइयों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाकर ट्रैक्टर एवं सभी कृषि उपकरणों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाकर किसानों को लूटने का काम किया गया.
'फसल बोनस को पीएम मोदी ने बंद रखा'
सुरजेवाला ने आरोप लगाया फसल बीमा योजना के जरिए 32 हजार करोड़ वापस दिए गए, जबकि प्रीमियम 2 लाख करोड़ वसूला जा रहा है, किसान की फसल पर मिलने वाले बोनस को मोदी सरकार ने 6 साल से बंद रखा. केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर फरमान जारी कर दिया कि समर्थन मूल्य के ऊपर अगर किसी भी राज्य ने किसानों को बोनस दिया तो उस राज्य की फसल समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा. पीएम मोदी ने फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर इंकार कर दिया की लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा नहीं दिया जा सकता.
'सरकार ने कर्ज माफी नहीं की'
सुरजेवाला ने लगाया आरोप कर्ज माफी के नाम पर किसानों को फूटी कौड़ी नहीं दी गई, जून 2017 में सरकार ने संसद में कहा कि किसान का कर्जा माफ नहीं हो सकता. सरकार ने 6 लाख 66 हजार कुछ भगोड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया.
'सरकार ने किसानों को राजनीतिक कठपुतली कहा'
सुरजेवाला ने कहा कि जिस तरह से किसानों के रास्ते में गड्ढे खोदे गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. उसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और देश के गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेवार हैं. सुरजेवाला ने कहा कृषि मंत्री ने अपने पत्र में किसानों को राजनीतिक कठपुतली तक कह दिया जो कि शर्मनाक है.
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'सरकार किसानों से माफी मांगे'
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार को बहाने बाजी छोड़कर किसानों से मांफी मांगनी चाहिए और जो तीनों काले कानून केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए हैं और जिन्हें लेकर सरकार बहानेबाजी कर रही है इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए. सुरजेवाला के अनुसार 22 संसोधनों की जरूरत है तो ऐसे कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए.
