चंडीगढ़: हरियाणा सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था और विधायकों की अधिकारियों को लेकर शिकायतों के बाद गंभीर होती नजर आ रही है. वहीं, अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले लोकसभा चुनाव भी होने हैं. ऐसे में अधिकारियों के मामले को लेकर सरकार एक्शन मोड में है. हरियाणा सरकार ने किसी भी संवेदनशील स्थिति में जिले में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए तैनात सभी अधिकारियों, जैसे कि जिलाधिकारी, एसपी और उप मंडल अधिकारी शामिल है. उन्हें निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वह बिना बताए अपना कार्यक्षेत्र ना छोड़ें.
सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक अधिकारी सिर्फ पूर्व स्वीकृत टूर के दौरान ही अपने जिले से बाहर आ जा सकेंगे. लेकिन यह भी तभी संभव होगा जब वे उनके स्थान पर कार्यभार देखने वाले अधिकारियों को इसकी पूर्व सूचना देंगे. प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, प्रदेश सरकार ने उत्तरदायित्वों में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को फिर से इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.
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साथ ही अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी चूक के मामले में दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के सभी अधिकारियों की लोगों की समस्याओं को सुनने के संबंध में ड्यूटी लगा चुके हैं. जिसके तहत अधिकारियों को हर रोज 2 घंटे लोगों की शिकायतें सुननी पड़ेगी. शिकायतों को सुनने का समय 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है.
