हरियाणा पुलिस को दी जाएंगी 220 नई गाड़ियां, सरकारी सामान खरीद के लिए 1 हजार करोड़ की अनुमति

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को हाई पावर परचेज कमेटी (High Power Purchase Committee) के साथ बैठक की. इस बैठक में 1 हजार करोड़ रुपये के सरकारी सामान की खरीद करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को हाई पावर परचेज कमेटी (High Power Purchase Committee) के साथ बैठक की. इस बैठक में 1 हजार करोड़ रुपये के सरकारी सामान की खरीद करने की स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में 23 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 18 एजेंडों को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की किताबों की छपाई को लेकर निर्णय लिया गया.

इसके अलावा जेलों में जैमर लगाने, प्ले-वे स्कूलों में कुर्सी, मेज और अलमारी खरीद, बिजली विभाग के लिए ट्रांसफार्मर व केबल की खरीद प्रक्रिया पूरी की गई. पुलिस विभाग के सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए 220 नई गाड़ियां खरीदने (new vehicles to Haryana Police) का फैसला लिया गया है. इसके साथ-साथ अटल भूजल योजना के तहत गांवों में स्थित ट्यूबवेल पर वाटर फ्लो मीटर से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी पूरी की गई है. इससे ये आसानी से पता चल सकेगा कि गांवों में कितनी मात्रा में पानी की सप्लाई की जा रही है.

CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy) की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी दर (Unemployment rate in Haryana) 23.4 प्रतिशत हो चुकी है. ये बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा है. औद्योगिक हब कहा जाने वाला हरियाणा पूरे देश में इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में टॉप पर है. इस आंकड़े पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है.

सीएम ने कहा कि सीएमआईई एक निजी संस्था है. इसके द्वारा पेश किए गए बेरोजगारी के आंकड़े मदारी का खेल है. उन्होंने कहा कि सीएमआईई ने दिसंबर महीने के दौरान हरियाणा में 36 फीसदी बेरोजगारी दिखाई थी, वहीं जनवरी में ये आंकड़ा घटकर 26 फीसदी दिखाया गया. यानि उनका दावा है कि सरकार ने एक महीने में 25 लाख लोगों को रोजगार दे दिया. इस संस्था के आंकड़ों का कोई पैमाना नहीं है, फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से वास्तविक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं. प्रदेश सरकार एचएसएससी, एचपीएससी, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से निरंतर रोजगार दे रही है. इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक एवं खेल मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे.