चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति डीएचपीपीसी की बैठक हुई. बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली 1000 करोड़ रुपये से अधिक के सामान और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई. बैठक में गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा बीज विकास निगम, हरियाणा राज्य भंडारण निगम, हरियाणा एग्रो इंडस्टरीज कॉरपोरेशन (Haryana Agro Industries Corporation), पुलिस, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (Haryana School Education Project Council) और ट्रेजरी विभाग सहित 10 विभागों के कुल 18 एजेंडा रखे गए थे, जिसमें से 16 एजेंडे को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकांश एजेंडे बिजली विभाग से संबंधित थे और पुलिस के तीन मुख्य एजेंडों को भी मंजूरी प्रदान की गई. बैठक के दौरान संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे.
1000 करोड़ रुपये की खरीद को हाई पावर परचेज कमेटी ने दी मंजूरी
हरियाणा में हाई पावर परचेज कमेटी High Power Purchase Committee ने विभिन्न विभागों के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद को मंजूरी दी है. 10 विभागों के लिए होने वाले सामान और मशीनरी में अधिकतर खरीद बिजली निगमों में होनी है.
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति डीएचपीपीसी की बैठक हुई. बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली 1000 करोड़ रुपये से अधिक के सामान और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई. बैठक में गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा बीज विकास निगम, हरियाणा राज्य भंडारण निगम, हरियाणा एग्रो इंडस्टरीज कॉरपोरेशन (Haryana Agro Industries Corporation), पुलिस, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (Haryana School Education Project Council) और ट्रेजरी विभाग सहित 10 विभागों के कुल 18 एजेंडा रखे गए थे, जिसमें से 16 एजेंडे को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकांश एजेंडे बिजली विभाग से संबंधित थे और पुलिस के तीन मुख्य एजेंडों को भी मंजूरी प्रदान की गई. बैठक के दौरान संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे.