चंडीगढ़: जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा अपने विशेष अभियान के तहत दिसंबर, 2020 के दौरान 13 जांचें दर्ज की गई और 9 जांचों में आरोप तय हुए. ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि दो जांचों में चार राजपत्रित अधिकारियों और दो अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की है औक तीन संबंधित ठेकेदारों से 1,14,300 रुपये वसूल करने का सुझाव दिया है.
इसी प्रकार, तीसरी जांच में एक राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मुकद्दमा दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है, जबकि चौथी जांच में तीन प्राइवेट व्यक्तियों से 54,179 रुपये की वसूली की गई. पांचवी जांच में सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया.
ये भी पढे़ं- फतेहाबाद: कोर्ट में पेशी पर आए आरोपी को सिम कार्ड देते हुए युवक को पुलिस ने पकड़ा
इसके अलावा, छठी जांच में 6 राजपत्रित अधिकारियों और तीन अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने और एक अराजपत्रित अधिकारी और दो प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ-साथ एक अराजपत्रित अधिकारी और एक प्राइवेट व्यक्ति से 42,56,841 रुपये वसूलने का सुझाव भी सरकार को दिया गया है.
इसके अतिरिक्त, बची दो जांचों में पांच अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई करने सहित दो पूर्व सरपंचों से 1,87,515 रुपये वसूलने का सुझाव भी दिया है. प्रवक्ता ने बताया कि इस अवधि के दौरान ब्यूरो द्वारा 6 विशेष चेकिंग और तकनीकी रिपोर्ट सरकार को भेजी गई.
ये भी पढ़ें- STF की गोली से हुई थी कार सवार युवक की मौत, पुलिस ने बदमाश समझकर चलाई थी गोली
जिनमें से दो कार्य संतोषजनक पाए गए और तीन कार्यों की रिपोर्ट में 6 राजपत्रित अधिकारियों और चार अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकद्दमा दर्ज कर विभागीय कार्रवाई करने तथा संबंधित ठेकेदारों से घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के कारण 6,90,300 रुपये की राशि वसूलने की सिफारिश की है और कार्य की रिपोर्ट में एक अराजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ 2,69,626 रुपये वसूलने का सुझाव दिया गया है.
