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रोडवेज यूनियन ने विपक्ष दलों से की मुलाकात, किलोमीटर स्कीम रद्द करवाने की मांग - worker meeting with opposition parties

दिल्ली में ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधिमंडल, परिवहन विभाग में जारी किलोमीटर स्कीम को रद्द करवाने की मांग को लेकर विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की.

हरियाणा रोडवेज वर्कर्स
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Published : Sep 26, 2019, 7:40 AM IST

चंडीगढ़/दिल्ली: हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां ही नहीं हरियाणा रोडवेज यूनियन ने भी एक रणनीति तैयार की है. ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधिमंडल और परिवहन विभाग में जारी किलोमीटर स्कीम को रद्द करवाने की मांग को लेकर जननायक जनता पार्टी के संयोजक दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला से दिल्ली में उनके निवास पर मिले.

विपक्षी दलों ने मांग को पूरा करने का किया वादा

सभी राजनीतिक दलों ने यूनियन को विश्वास दिलाया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो परिवहन विभाग में लागू किलोमीटर स्कीम को पूर्ण रूप से रद्द करेंगे. सरकारी बसों का बेड़ा बढ़ाया जाएगा और कर्मचारियों की स्थाई भर्ती की जाएगी.

पिछले पांच साल में घटी बसों की संख्या

उन्होंने कहा कि साल 2014 में विभाग में 4250 बसों का बेड़ा था, जो आज घटकर 3400 के करीब रह गया है. मतलब वर्तमान सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में परिवहन विभाग में एक भी नई बस शामिल नहीं की है.

यात्रियों को परेशानी

प्रदेश में जनता की आबादी के अनुसार बसों की भारी कमी है. जिसके कारण आम जनता, कर्मचारी और छात्र-छात्राओं को बसों की छत व खिड़कियों में लटककर सफर करने पर मजबूर होना पड़ता है. जिसके कारण आए दिन दुर्घटना की खबरें आती हैं. लेकिन सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और परिवहन विभाग का निजीकरण करने पर तुली हुई है.

रोडवेज वर्कर की ने दी ये चेतावनी

यूनियन ने चेतावनी दी है कि परिवहन विभाग का निजीकरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. रोडवेज कर्मचारी किलोमीटर स्कीम को रद्द करवाने के लिए एक बार फिर से बड़ा आन्दोलन करने के लिए तैयार हैं.

चंडीगढ़/दिल्ली: हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां ही नहीं हरियाणा रोडवेज यूनियन ने भी एक रणनीति तैयार की है. ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधिमंडल और परिवहन विभाग में जारी किलोमीटर स्कीम को रद्द करवाने की मांग को लेकर जननायक जनता पार्टी के संयोजक दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला से दिल्ली में उनके निवास पर मिले.

विपक्षी दलों ने मांग को पूरा करने का किया वादा

सभी राजनीतिक दलों ने यूनियन को विश्वास दिलाया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो परिवहन विभाग में लागू किलोमीटर स्कीम को पूर्ण रूप से रद्द करेंगे. सरकारी बसों का बेड़ा बढ़ाया जाएगा और कर्मचारियों की स्थाई भर्ती की जाएगी.

पिछले पांच साल में घटी बसों की संख्या

उन्होंने कहा कि साल 2014 में विभाग में 4250 बसों का बेड़ा था, जो आज घटकर 3400 के करीब रह गया है. मतलब वर्तमान सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में परिवहन विभाग में एक भी नई बस शामिल नहीं की है.

यात्रियों को परेशानी

प्रदेश में जनता की आबादी के अनुसार बसों की भारी कमी है. जिसके कारण आम जनता, कर्मचारी और छात्र-छात्राओं को बसों की छत व खिड़कियों में लटककर सफर करने पर मजबूर होना पड़ता है. जिसके कारण आए दिन दुर्घटना की खबरें आती हैं. लेकिन सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और परिवहन विभाग का निजीकरण करने पर तुली हुई है.

रोडवेज वर्कर की ने दी ये चेतावनी

यूनियन ने चेतावनी दी है कि परिवहन विभाग का निजीकरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. रोडवेज कर्मचारी किलोमीटर स्कीम को रद्द करवाने के लिए एक बार फिर से बड़ा आन्दोलन करने के लिए तैयार हैं.

Intro:
रोङवेज युनियन ने सौंपा विपक्ष को किलोमीटर स्कीम रद्द करने का ज्ञापन।

चण्डीगढ, ऑल हरियाणा रोङवेज वर्कर्स युनियन का प्रतिनिधिमंडल राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा के नेतृत्व में युनियन द्वारा लिये गये फैंसले के तहत 24सितम्बर को परिवहन विभाग में जारी किलोमीटर स्कीम को रद्द करवाने व जनहित में सरकारी बसों का बेङा बढ़ाने तथा जन सेवाओं वाले तमाम विभागों का विस्तार करने की मांग को लेकर जननायक जनता पार्टी के संयोजक दुष्यंत चौटाला ,कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हूडा व इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला से दिल्ली में उनके निवास पर मिला तथा ज्ञापन सौंपा। सभी राजनीतिक दलों ने युनियन को विश्वास दिलाया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो परिवहन विभाग में लागू किलोमीटर स्कीम को पूर्ण रूप से रद्द करके सरकारी बसों का बेङा बढ़ाया जाएगा तथा कर्मचारियों की स्थाई भर्ती की जाएगी।
राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा व महासचिव बलवान सिंह दोदवा ने बताया कि हरियाणा रोङवेज देश भर में कम दुर्घटना,ज्यादा आमदनी,साफ सफाई,
बेहतर व सुरक्षित यात्रा,अच्छा व्यवहार तथा उचित समय पर गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने में लगातार कई सालों से पहले स्थान पर आ रही थी लेकिन भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ने की बजाय सिकुड़ गया है। वर्ष 2014 में विभाग में 4250 बसों का बेङा था जो आज घटकर 3400 के करीब रह गया है यानी वर्तमान सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में परिवहन विभाग में एक भी नई बस शामिल नहीं कर पाई। प्रदेश में जनता की आबादी के अनुसार बसों की भारी कमी है जिसके कारण आम जनता,कर्मचारी व छात्र-छात्राओं को बसों की छत व खिङकियों में लटकर सफर करने पर मजबूर होना पङ रहा है। जिसके कारण आये दिन नवयुवकों को अपनी जान ग॔वानी पङ रही है लेकिन सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है तथा विभाग का निजीकरण करने पर तुली हुई है लेकिन युनियन ने चेतावनी दी है कि परिवहन विभाग का निजीकरण किसी भी सुरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा रोङवेज कर्मचारी किलोमीटर स्कीम को रद्द करवाने के लिए एक बार फिर से बङा आन्दोलन करने के लिए तैयार हैं।
अतः ऑल हरियाणा रोङवेज वर्कर्स युनियन ने प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सभी विपक्षी पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में किलोमीटर स्कीम को पूर्ण रूप से रद्द करने व विभाग में सरकारी बसों का बेङा बढ़ाने के साथ-साथ जन सेवाओं वाले तमाम विभागों का विस्तार करने की मांग शामिल करने का ज्ञापन सौंपने का फैंसला लिया था। आज ज्ञापन सौंपने वाले युनियन प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से महासचिव बलवान सिंह दोदवा,वरिष्ठ उप-प्रधान सुरेश लाठर, कैशियर विनोद शर्मा,उप
-प्रधान सुखविंदर सिंह, सितेन्द्र व जोगेन्द्र सिंह आदि नेता शामिल थे।
शर्मा व दोदवा ने बताया कि संगठन द्वारा लिये गये फैंसले के तहत जौन वाइज बैठक आज पेहवा सब डिपो में में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा व संचालन महासचिव बलवान सिंह दोदवा ने किया। बैठक में रोङवेज की वर्तमान स्थिति तथा संगठन द्वारा करवाए जा रहे चुनाव प्रक्रिया पर विचार किया गया।
Body:उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा करवाए जा रहे चुनाव प्रक्रिया के तहत 15सितम्बर से 15अक्तूबर तक प्रत्येक डिपो व सब डिपुओं में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा,इसके
बाद दिसम्बर माह में डिपो कमेटियों के चुनाव होंगे तथा उसके बाद राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर केन्द्रीय कमेटी का चुनाव करवाया जायेगा। Conclusion:
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