चंडीगढ़: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य पुलिस में सब-इंस्पेक्टर, सहायक सब-इंस्पेक्टर और हेड-कॉन्स्टेबल के 4536 पदों पर भर्ती होगी. उन्होंने बताया कि इन पदों के सृजन से पुलिस विभाग में पदोन्नति की असमानता समाप्त होगी और ऐसे सभी कर्मियों को समानता के तहत पदोन्नति के लाभ मिल पाएंगे. अनिल विज ने बताया कि इस संबंध में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पिछले दिनों अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है.
तीन श्रेणियों में 4308 पुरुष और 228 महिला के लिए पद: गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि सब-इंस्पेक्टर के 1970 पदों का सृजन होगा, जिसमें से 1824 पुरुष और 146 महिला श्रेणी के पद शामिल होंगे. इसी प्रकार, सहायक सब-इंस्पेक्टर के 1848 पदों का सृजन किया जाएगा, जिसमें से 1790 पुरुष और 58 महिला श्रेणी के पद होंगे. इसके अलावा उन्होंने बताया कि हेड-कॉन्स्टेबल के 718 पदों का सृजन होगा, जिसमें से 694 पुरुष और 24 महिला श्रेणी के पद सृजित किए जाएंगे.
अंबाला, करनाल रेंज के पुलिसकर्मियों को मिलेगा पदोन्नति में समान लाभ: अनिल विज ने बताया कि उन्हें पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर, सहायक सब-इंस्पेक्टर और हेड-कॉन्स्टेबल की पदोन्नति में होने वाली असमानता को लेकर बहुत से आवेदन मिल रहे थे. उन्होंने बताया कि इस संबंध में कुछ पुलिस रेंज, कमिश्नर में इन पदों पर कम समय में पदोन्नति हो रही थी जबकि कुछ पुलिस रेंज,कमिश्नर जैसे कि अंबाला, करनाल और हिसार आदि में पदोन्नति के लिए बहुत ही अधिक समय के बाद कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ मिल रहे थे.
असमानता की समस्या को समाप्त करने के लिए पुलिस विभाग ने भेजा प्रस्ताव: इस संबंध में प्रदेश के गृह मंत्री ने बताया कि पदोन्नति को लेकर हो रही इस असमानता की समस्या को समाप्त करने के लिए उनके आदेशों के अनुसार पुलिस विभाग ने 4536 सब-इंस्पेक्टर, सहायक सब-इंस्पेक्टर और हेड-कॉन्स्टेबल के पदों को सृजित करने का प्रस्ताव उन्हें भेजा ताकि पदोन्नति में असमानता को समाप्त किया जा सके. उन्होंने बताया कि अब अंबाला, करनाल और हिसार इत्यादि रेंज के ऐसे कर्मियों को भी गुरुग्राम व फरीदाबाद की तरह पदोन्नति के लाभ समय पर उपलब्ध हो पाएंगे.
पदों के सृजन से पदोन्नति के अवसर समान रूप से मिलेंगे: गौर रहे कि कि अंबाला, करनाल और हिसार रेंज इत्यादि के पुलिसकर्मियों को पदोन्नति का लाभ लंबे समय के बाद मिल रहा था जबकि कई अन्य पुलिस रेंज, कमिश्नर में यह लाभ पुलिसकर्मियों को जल्द ही प्राप्त हो जाता था. इस असमानता को देखते हुए इन पदों के सृजन से पदोन्नति के लाभ ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को समान रूप से प्राप्त हो पाएंगे.
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