चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. बैठक में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, सभी जिला परिषदों के अध्यक्ष और अधिकारी शामिल रहे. बैठक के बाद पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1800 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है.
ये धनराशि पंचायतों को पहले मिली राशि से अलग होगी. इसमें से 500 करोड़ रुपये की राशि से गांवों में सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे. पंचायतों को दिए गए दोनों बजट की राशि को जोड़ा जाए तो ये बजट 5 हजार करोड़ का है. इस बजट से प्रदेश के गांवों में व्यायामशाला बनाने, पार्क बनाने, फिरनियों को पक्का करने और उन पर लाइट लगाने का काम किया जाएगा.
पंचायत मंत्री ने बताया कि बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य में तेजी लाने पर चर्चा हुई है. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जनकल्याण की योजनाओं का फीडबैक लिया, जो काफी अच्छा रहा. इसके साथ ही पंचायत मंत्री ने कहा कि ई टेंडरिंग के जरिए प्रदेश में अच्छे काम हो रहे हैं. जिला परिषदों के अध्यक्षों की तरफ से कुछ मुद्दे सामने रखे गए हैं. जिनका समाधान किया जाएगा.
पहले हरियाणा में गली नाली के विकास को ही ग्रामीण विकास कहा जाता था, लेकिन अब ये अवधारणा तेजी से बदल रही है. सरकार ने अब तक प्रदेश में 2000 तालाबों का विकास किया है. बाकी तालाबों को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा. जिन गांव की आबादी 5000 के करीब है, उनकी फिरनियों को पक्का किया जाएगा और उनके ऊपर लाइट लगाई जाएंगी. गांव में पीने का पानी, गांव को जोड़ने वाली सड़क निर्माण और हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण भी किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि फिरनी को पक्का करने के लिए एचआरडीएफसी को ग्रांट दी जाएगी. गांव में शहरीकरण के लिए सफाई अभियान चलने को लेकर भी सुझाव आए हैं. इन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा. हर गांव में नल से जल, सफाई व्यवस्था, इंडोर जिम, लाइब्रेरी और बड़े गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का लक्ष्य है. पंचायत मंत्री ने कहा कि हर 2 महीने बाद पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी. ताकि विकास कार्यों का फीडबैक लेकर गांव के विकास को तेजी किया जा सके.
