चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उद्यमों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से 'हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम (H.U.M.) पोर्टल लॉन्च किया है. इसके तहत दुकानों, एमएसएमई, बड़े और मेगा उद्योगों को सरकार की ओर से एकीकृत तरीके से अनुमति और सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी.
पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए भेजे जाएंगे SMS
इस पोर्टल में राज्य के उद्यमों में लगे सभी कर्मचारियों का एक डेटाबेस तैयार हो सकेगा. कोविड-19 महामारी के दौरान हुए अनुभव वाले प्रवासी श्रमिकों का विवरण भी तैयार किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के विभिन्न उद्यमों के उन लगभग 50,000 कर्मचारियों को जल्द से जल्द एसएमएस भेजा जाए, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अन्य राज्यों में जाने की अनुमति मांगी है, ताकि वो पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकें.
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Launched the Haryana Udhyam Memorandum Portal today, a unique initiative to bring all industries – micro, small, medium and large enterprises registered in Haryana on a single platform. pic.twitter.com/UvSk3qJNrM
— Manohar Lal (@mlkhattar) June 5, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— Manohar Lal (@mlkhattar) June 5, 2020
'MSMEs के लिए विकसित किया गया पोर्टल'
सीएम ने पोर्टल लॉन्च के पर बताया गया कि हरियाणा के सभी प्रकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को एक ही मंच पर लाने के लिए ये पोर्टल विकसित किया गया है. इस पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले प्रत्येक उद्यम को एक यूनिक एचयूएम नंबर जारी किया जाएगा. ये उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल है और पंजीकरण के लिए उद्यमों को बुनियादी विवरण भरना होगा.
'राज्य के कर्मचारियों का डेटाबेस होगा तैयार'
पंजीकृत उद्यमों को अपने कर्मचारियों के मूल विवरण जैसे कर्मचारी का नाम, संपर्क नंबर और पता भी अपलोड करना होगा. मुख्यमंत्री ने इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये पोर्टल हरियाणा में पंजीकृत सभी प्रकार के उद्योगों के साथ-साथ इसमें काम करने वाले कर्मचारियों का एक पूरा डेटाबेस बनाने में मदद करेगा.
उन्होंने कहा कि एच.यू.एम. पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले उद्यमों को राज्य सरकार के सक्षम युवा पोर्टल तक भी पहुंच प्रदान करनी चाहिए, ताकि वो अपने उद्यम की आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवारों को नियुक्त कर सकें. सीएम ने बताया कि एचयूएम यूनिक आईडी हरियाणा के संबंध में सेवाओं और डेटा को एकीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि भविष्य में बेहतर योजना बनाने में सहायक सिद्ध होगी. इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.