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स्कूल में हुई गंदगी तो प्रिंसिपल को माना जाएगा जिम्मेदार, अनुशासनहीनता की होगी कार्रवाई

हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में साफ सफाई को एक नया कदम उठाया है. अब से अगर स्कूल में गंदगी पाई गई तो स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

govt to take action against school principals In Haryana
स्कूल में हुई गंदगी तो प्रिंसिपल को माना जाएगा जिम्मेदार, अनुशासनहीनता की होगी कार्रवाई
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Published : Apr 27, 2022, 1:14 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. अब से अगर राज्य के सरकारी स्कूलों में गंदगी पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार स्कूल प्रिंसिपल को माना जाएगा. इसे अनुशासनहीनता का मामला मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की (govt to take action against school principals In Haryana) जाएगी. हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि स्कूलों की साफ सफाई के लिए हर महीने आठ हजार रुपये का बजट भी दिया जाएगा.

बजट के हिसाब में स्कूल प्रांगण की सफाई, चारदीवारी के बाहर की सफाई, छत की सफाई, शौचालयों की सफाई, खेल मैदान की सफाई, जलभराव जल निकासी का प्रबंध को देखा जाएगा. इन सभी कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति की आंशिक अल्पकालिक पूर्णकालिक अनुबंध नियुक्ति नहीं की जाएगी. विद्यालयों को दिया जाने वाला बजट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जारी किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-हरियाणा में जल्द हो सकता है नए कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान, बड़े नेताओं की दिल्ली दौड़ जारी

स्कूल मुखिया एसएमसी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्कूलों में आवश्यकता अनुसार कौन-कौन सा काम करवाया जाना है. इसका निर्णय एसएमसी की मासिक बैठक में लिया जाएगा. खास बात यह है कि जिन स्कूलों में एजुसेट चौकीदारों द्वारा मल्टीपर्पज वर्कर का कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की गई है और जिन स्कूलों में समग्र शिक्षा द्वारा मल्टीपर्पज वर्कर लगाए गए हैं, उन स्कूलों को यह राशि जारी नहीं की जाएगी.

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. अब से अगर राज्य के सरकारी स्कूलों में गंदगी पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार स्कूल प्रिंसिपल को माना जाएगा. इसे अनुशासनहीनता का मामला मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की (govt to take action against school principals In Haryana) जाएगी. हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि स्कूलों की साफ सफाई के लिए हर महीने आठ हजार रुपये का बजट भी दिया जाएगा.

बजट के हिसाब में स्कूल प्रांगण की सफाई, चारदीवारी के बाहर की सफाई, छत की सफाई, शौचालयों की सफाई, खेल मैदान की सफाई, जलभराव जल निकासी का प्रबंध को देखा जाएगा. इन सभी कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति की आंशिक अल्पकालिक पूर्णकालिक अनुबंध नियुक्ति नहीं की जाएगी. विद्यालयों को दिया जाने वाला बजट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जारी किया जाएगा.

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स्कूल मुखिया एसएमसी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्कूलों में आवश्यकता अनुसार कौन-कौन सा काम करवाया जाना है. इसका निर्णय एसएमसी की मासिक बैठक में लिया जाएगा. खास बात यह है कि जिन स्कूलों में एजुसेट चौकीदारों द्वारा मल्टीपर्पज वर्कर का कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की गई है और जिन स्कूलों में समग्र शिक्षा द्वारा मल्टीपर्पज वर्कर लगाए गए हैं, उन स्कूलों को यह राशि जारी नहीं की जाएगी.

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