चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. अब से अगर राज्य के सरकारी स्कूलों में गंदगी पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार स्कूल प्रिंसिपल को माना जाएगा. इसे अनुशासनहीनता का मामला मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की (govt to take action against school principals In Haryana) जाएगी. हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि स्कूलों की साफ सफाई के लिए हर महीने आठ हजार रुपये का बजट भी दिया जाएगा.
बजट के हिसाब में स्कूल प्रांगण की सफाई, चारदीवारी के बाहर की सफाई, छत की सफाई, शौचालयों की सफाई, खेल मैदान की सफाई, जलभराव जल निकासी का प्रबंध को देखा जाएगा. इन सभी कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति की आंशिक अल्पकालिक पूर्णकालिक अनुबंध नियुक्ति नहीं की जाएगी. विद्यालयों को दिया जाने वाला बजट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जारी किया जाएगा.
ये भी पढ़ें-हरियाणा में जल्द हो सकता है नए कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान, बड़े नेताओं की दिल्ली दौड़ जारी
स्कूल मुखिया एसएमसी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्कूलों में आवश्यकता अनुसार कौन-कौन सा काम करवाया जाना है. इसका निर्णय एसएमसी की मासिक बैठक में लिया जाएगा. खास बात यह है कि जिन स्कूलों में एजुसेट चौकीदारों द्वारा मल्टीपर्पज वर्कर का कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की गई है और जिन स्कूलों में समग्र शिक्षा द्वारा मल्टीपर्पज वर्कर लगाए गए हैं, उन स्कूलों को यह राशि जारी नहीं की जाएगी.
हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP