चंडीगढ़: सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में जुटी प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया (Big decision of Haryana Government) है. भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली बार हाई लेवल कमेटी बनाई गई है. इस कमेटी की अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी करेंगे. इस कमेटी में एसीएस/ एफसीआर और एसीएस घड़ी विभाग को भी सदस्य बनाया गया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री की प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी इसमें शामिल किया गया है.
इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ-साथ राज्य विजिलेंस के प्रमुख को भी इसमें शामिल किया गया है. इनके साथ साथ एडीजीपी सीआईडी और डायरेक्टर प्रॉसीक्यूशन को भी इसमें शामिल किया गया है. कमेटी में सेक्रेटरी विजिलेंस को भी शामिल किया गया है.
सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन में इस कमेटी की नियम और शर्तों को भी तय किया गया है. इसके साथ ही यह भी साफ किया गया है कि इस कमेटी की हर महीने बैठक होगी. जिसमें वे भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर विस्तार से चर्चा करने के साथ-साथ इन मामलों को लेकर कार्रवाई पर भी नजर रखेंगे.
ये भी पढ़ें-चंडीगढ़ तुरंत पंजाब को देने के भगवंत मान के प्रस्ताव पर बोले मनोहर लाल- ऐसा एकतरफा प्रस्ताव बेइमानी है
बता दें कि हरियाणा में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार लगातार अपने स्तर पर तो प्रयास कर ही रही थी, लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ समय में भ्रष्टाचार के कई मामले एक के बाद एक सामने आए, उसके बाद सरकार इसको लेकर और अधिक गंभीर हो गई.
एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था, वहीं सरकार भी इसको लेकर काफी चिंतित दिखाई देने लगी थी. भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके खिलाफ एक कमेटी बनाने का ऐलान किया था जो भ्रष्टाचार के मामलों पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई है. वहीं राज्य सरकार ने अब इस उच्च स्तरीय कमेटी की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है.
हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP
