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हरियाणा परिवार पहचान पत्र में बुजुर्गों और बच्चों का डाटा होगा वेरिफाई, CM मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिये ये निर्देश - फैमिली आईडी कार्ड

चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र संबंधी अधिकारियों को निर्देश (CM Manohar Lal instructed officials) दिये हैं, कि आंकड़ों की वेरिफिकेशन करने के बजाए उनकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि करने में ध्यान दिया जाए.

CM Manohar Lal instructed officials
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को लेकर बैठक.
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Published : Feb 7, 2023, 8:02 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा बनाये गए परिवार पहचान पत्र में बहुत सी त्रुटियां पाई गई है. जिससे प्रदेशभर की आम जनता काफी परेशान हो रही है और प्रतिदिन कार्ड में हुई गलतियों को ठीक करवाने के लिये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं. गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें गरीब लोगों की आय ज्यादा दिखाई गई है. किसी के फैमिली आईडी कार्ड में बेरोजगारों को भी सरकारी नौकर दिखाया गया है. जिसके चलते गरीब परिवारों पर इसका असर पड़ रहा है. इन सभी गलतियों की सजा आम जन भुगत रहा है.

सही डाटा वेरिफिकेश करने के निर्देश: वहीं, इस मामले में मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कि परिवार पहचान पत्र से सम्बंधित आंकड़ों को सत्यापित करने के बजाए उनकी आधिकारिक पुष्टि करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. प्रदेश के हर परिवार के हर एक सदस्य खासकर वृद्धों, द्वियांगों और बच्चों से सम्बंधित आंकड़ों की पक्के तौर पर पुष्टि की जाए.

बुजुर्गों, दिव्यांगों की भावनाओं को समझें: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र से सम्बंधित आंकड़ों को सत्यापित करने के बजाए उनकी आधिकारिक पुष्टि करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. प्रदेश के हर परिवार के हर एक सदस्य खासकर वृद्धों, द्वियांगों और बच्चों से सम्बंधित आंकड़ों की पक्के तौर पर पुष्टि की जाए.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में जल्द हो सकता है कांग्रेस पार्टी के संगठन का ऐलान, दिल्ली में भी बढ़ी हलचल !

बुजुर्गों और बच्चों का डाटा वेरीफाई करें अधिकारी: मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में वृद्धों की जरूरतों के साथ-साथ उनकी अभिरुचियों, प्रतिभा, शौक और रुझान से सम्बंधित जानकारियों पर कार्य किया जाए. प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर के हर वरिष्ठ नागरिक की देख-रेख सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसे बखूबी निभाएगी. अधिकारी नागरिक संसाधन सूचना विभाग की व्यवस्था को और अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए कार्य करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बच्चों से संबंधित डाटा जैसे क्रेच में जाने वाले बच्चे, आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चे और स्कूल जाने वाले बच्चों से सम्बंधित जानकारियां भी संकलित करने के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में ई टेंडरिंग पर बवाल जारी, भिवानी में सीएम के कार्यक्रम का विरोध करेंगे सरपंच

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा बनाये गए परिवार पहचान पत्र में बहुत सी त्रुटियां पाई गई है. जिससे प्रदेशभर की आम जनता काफी परेशान हो रही है और प्रतिदिन कार्ड में हुई गलतियों को ठीक करवाने के लिये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं. गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें गरीब लोगों की आय ज्यादा दिखाई गई है. किसी के फैमिली आईडी कार्ड में बेरोजगारों को भी सरकारी नौकर दिखाया गया है. जिसके चलते गरीब परिवारों पर इसका असर पड़ रहा है. इन सभी गलतियों की सजा आम जन भुगत रहा है.

सही डाटा वेरिफिकेश करने के निर्देश: वहीं, इस मामले में मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कि परिवार पहचान पत्र से सम्बंधित आंकड़ों को सत्यापित करने के बजाए उनकी आधिकारिक पुष्टि करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. प्रदेश के हर परिवार के हर एक सदस्य खासकर वृद्धों, द्वियांगों और बच्चों से सम्बंधित आंकड़ों की पक्के तौर पर पुष्टि की जाए.

बुजुर्गों, दिव्यांगों की भावनाओं को समझें: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र से सम्बंधित आंकड़ों को सत्यापित करने के बजाए उनकी आधिकारिक पुष्टि करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. प्रदेश के हर परिवार के हर एक सदस्य खासकर वृद्धों, द्वियांगों और बच्चों से सम्बंधित आंकड़ों की पक्के तौर पर पुष्टि की जाए.

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बुजुर्गों और बच्चों का डाटा वेरीफाई करें अधिकारी: मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में वृद्धों की जरूरतों के साथ-साथ उनकी अभिरुचियों, प्रतिभा, शौक और रुझान से सम्बंधित जानकारियों पर कार्य किया जाए. प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर के हर वरिष्ठ नागरिक की देख-रेख सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसे बखूबी निभाएगी. अधिकारी नागरिक संसाधन सूचना विभाग की व्यवस्था को और अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए कार्य करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बच्चों से संबंधित डाटा जैसे क्रेच में जाने वाले बच्चे, आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चे और स्कूल जाने वाले बच्चों से सम्बंधित जानकारियां भी संकलित करने के निर्देश दिए हैं.

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