चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा की. इस दौरान हरियाणा का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में सुधारों को किसी भी राज्य को आपसी प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं बनाना चाहिए.
उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में हरियाणा की सकल घरेलू उत्पाद दर पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के दूसरी तिमाही के स्तर के पास पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों के डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के निर्देशन में किया जा रहा है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पीएम को दिया ब्यौरा
हरियाणा ने इस अवधि में कई सुधार किए हैं और कुछ नई योजनाएं भी शुरू की हैं. उन्होंने कहा कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’, जिसके तहत हर किसान स्वेच्छा से अपनी फसल का ब्यौरा देता है. परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, लाल डोरा मुक्त जिसके तहत गांव के आबादी में रहने वालों को जमीन का स्वामित्व दिया जाएगा.
'25 लाख परिवारों का किया सर्वे'
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना के तहत 5.03 लाख परिवारों को 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए उनके खाते में सीधा 154 करोड़ रुपये की राशि डाली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण जनगणना 2021 का कार्य रूक गया था, वहीं हमने इन दिनों में लगभग 20,000 स्थानीय कमेटियां गठित करके उनके माध्यम से प्रदेश के 25 लाख परिवारों के साधनों और आवश्यकताओं के सर्वे का कार्य करवाकर उसे डिजिटल रूप से स्टोर किया है.
उन्होंने कहा कि 3.73 लाख ऐसे परिवार थे, जिनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं था. राज्य सरकार ने उनको डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए हैं और उनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, 13.40 लाख परिवारों को 553 करोड़ रुपये की राशि का सीधे हस्तांतरण का लाभ दिया गया है.
गेहूं और सरसों की खरीद पर क्या बोले सीएम?
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर राज्य सरकार ने रबी फसलों की खरीद प्रक्रिया के कार्य को काफी तेजी से आगे बढ़ाया है. साथ ही गेहूं और सरसों की लगभग 66 लाख मीट्रिक टन की आवक हो चुकी है और 15 लाख मीट्रिक टन और खरीद होने की सम्भावना है.
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपये चला जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में लगभग 35,000 फैक्टरियों में 24 लाख मजदूर कार्य करते हैं, जिनमें से 14 लाख औद्योगिक श्रमिक काम पर वापस आ गए हैं.
