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मानेसर लैंड डील मामला: CBI चार हफ्तों में पूरी करेगी जांच, कोर्ट को दिया जवाब - manesar land deal bhupinder singh hooda

मानेसर लैंड डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई (CBI) को चार हफ्तों के अंदर जांच खत्म करने के आदेश दिए थे. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चार हफ्तों के अंदर मानेसर लैंड डील केस की सुनवाई पूरी कर ली जाएगी.

bhupinder singh hooda
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Published : Feb 20, 2020, 1:10 PM IST

चंडीगढ़: मानेसर लैंड डील मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मानेसर लैंड डील घोटाले में मुख्य आरोपी हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई (CBI) को चार हफ्तों के अंदर जांच खत्म करने के आदेश दिए थे. साथ ही ये कहा था कि जांच समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी जाए.

ये भी पढ़ें- मानेसर लैंड डील केस में कोर्ट में पेश हुए हुड्डा समेत अन्य आरोपी, 25 फरवरी को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चार हफ्तों के अंदर मानेसर लैंड डील केस की सुनवाई पूरी कर ली जाएगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच रिपोर्ट भी दे दी जाएगी.

क्या है मानेसर लैंड डील घोटाला?

आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम जिले में मानेसर, नौरंगपुर और लखनोला गांव के किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली थी. कांग्रेस के तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने पौने दाम पर बेचने का आरोप है.

चंडीगढ़: मानेसर लैंड डील मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मानेसर लैंड डील घोटाले में मुख्य आरोपी हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई (CBI) को चार हफ्तों के अंदर जांच खत्म करने के आदेश दिए थे. साथ ही ये कहा था कि जांच समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी जाए.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चार हफ्तों के अंदर मानेसर लैंड डील केस की सुनवाई पूरी कर ली जाएगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच रिपोर्ट भी दे दी जाएगी.

क्या है मानेसर लैंड डील घोटाला?

आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम जिले में मानेसर, नौरंगपुर और लखनोला गांव के किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली थी. कांग्रेस के तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने पौने दाम पर बेचने का आरोप है.

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