विधायकों और सांसदों के लिए भी आना चाहिए राइट टू रिकॉल बिल- भूपेंद्र हुड्डा

नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री, स्पीकर और कई विधायकों के कोरोना संक्रमित होने पर अब ये तय नहीं है कि कितने दिन का ये सत्र होगा. बिजनेस एडवाइजरी की बैठक में अंतिम फैसला किया जाएगा.

चंडीगढ़: नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायकों की हुई बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस बैठक के माध्यम से मानसून सत्र के दौरान भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई है.

उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य के ज्वलंत मुद्दों जैसे कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी घोटालों आदि के बारे में कॉलिंग अटेंशन दी है. कृषि के अध्यादेश पर प्रस्ताव भी दिए हैं. पार्टी सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है.

'नहीं लगता 2 दिन सत्र चल पाएगा'

सिर्फ शराब घोटाले के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को मंजूर करने पर हुड्डा ने कहा कि स्पीकर को अन्य विषयों पर स्थगन मोशन मंजूर करने के लिए फिर से कहा जाएगा. नेता विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री, स्पीकर और कई अन्य विधायकों को भी संक्रमण होने के चलते ऐसा लगता नहीं है कि 2 दिन सत्र चल पाएगा. इस बारे में फैसला कल की मीटिंग में लिया जाना है कि सत्र कितने दिन का होगा.

राइट टू रिकॉल बिल लाने भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये बिल विधायकों और सांसदों पर भी लागू होना चाहिए. केवल पंचायत प्रतिनिधियों पर लागू करने का कोई मायने नहीं है. गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता कर राइट टू रिकॉल बिल का जिक्र किया.

उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही राइट टू रिकॉल बिल लाएगी. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये बिल पंचायती चुनाव पर लागू होगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई सरपंच अपने एक साल के कार्यकाल के भीतर जनता का मत खो देता है तो जनता के पास उस सरपंच को हटाने का अधिकार होगा.