चंडीगढ़: सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों का सही निपटारा न करने और काम में लापरवाही बरतने पर सरकार द्वारा कड़ा संज्ञान लिया गया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधीक्षक नीलम और भगतफूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां की अधीक्षक सुरेश कुमारी को सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में ये फैसले लिए गए.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधीक्षक सस्पेंड
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत विभाग की अधीक्षक द्वारा कैंसर मरीज से बिल पास करवाने की एवज में पैसों की मांग करने की एक शिकायत प्राप्त हुई और इस मामले को 2 साल से लंबित रखने के आरोप थे.
इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग की अधीक्षक नीलम को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं और विभाग को इस मामले में 1 सप्ताह में कार्रवाई करने और कैंसर मरीज के पैसे देने के भी निर्देश दिए गए हैं.
इसके अलावा भी अधीक्षक पर 6 अन्य मामलों में भी इसी तरह ढील बरतने के कई मामले सामने आए हैं. इस पर विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं.
भगतफूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज अधीक्षक सस्पेंड
बैठक में मेडिकल एजुकेशन विभाग के अंतर्गत सोनीपत से प्राप्त एक शिकायत जिसमें जानकारी सामने आई कि भगतफूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक में 2 क्लर्कों की भर्ती के लिए राज्य सरकार से मंजूरी ली गई थी लेकिन कॉलेज की अधीक्षक सुरेश कुमारी ने 10 क्लर्कों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया और भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता को भी स्नातक से 12वीं कर दिया और अपने रिश्तेदारों को इन पदों पर नियुक्ति करवाई.
इस मामले पर संज्ञान लेते हुए डॉ. राकेश गुप्ता ने भगतफूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की अधीक्षक सुरेश कुमारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं और रूल-7 के तहत चार्जशीट करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
परिवहन विभाग के दो अधीक्षकों पर कड़ी कार्रवाई
बैठक में परिवहन विभाग के अंतर्गत टैक्स चोरी के 2 अलग-अलग मामलों की शिकायत प्राप्त हुई. इन शिकायतों का सही तरीके से निपटान न करने और काम में लापरवाही बरतने पर विभाग के दो अधीक्षकों वीरेंद्र शर्मा और अनिल रॉय को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.
पुलिस कर्मचारियों ने रिकॉर्ड से की छेड़छाड़
बैठक में पुलिस विभाग के अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कुछ कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करके ग्राम पंचायत की जमीन को निजी पक्षों के नाम किया गया है. इस मामले में 2 एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी हैं. अब इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जमीन स्थानांतरण में मिलीभगत को देखते हुए राजस्व विभाग के तहसीलदार को रूल-7 के तहत चार्जशीट करने के निर्देश दिए गए हैं.
अन्य मामलों में भी हुई कार्रवाई
विकास एवं पंचायत विभाग के तहत भ्रष्टाचार की एक शिकायत आई जो काफी लंबे समय से एसडीओ, पंचायती राज के पास लंबित है. इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए डॉ. राकेश गुप्ता ने संबंधित एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने और मामले के जल्द निपटान के निर्देश जारी किए हैं.
डॉ. गुप्ता ने सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की और उन विभागों की सराहना की जिन्होंने शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की है. उन्होंने नोडल अधिकारियों को पिछले साल के कुछ शेष मामलों को 15 दिन के भीतर निपटाने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर जिन विभागों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, उनके विभागाध्यक्षों की बैठक 28 अगस्त को होगी.
