चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता के डिपो धारकों को मनोहर तोहफा दिया है. सरकार ने उनका कमीशन/मार्जिन 100 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है.
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा डिपो धारकों के माध्यम से खाद्यान्न गेहूं, बाजरा तथा फोर्टिफाइड आटा वितरण का कार्य करवाया जाता है. इन धारकों की कमीशन पहले 100 रुपये प्रति क्विंटल थी जिसे बढ़ाकर अब 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है.
इससे डिपो धारकों की औसतन मासिक आय 9 हजार रूपये से बढ़कर करीब 12 हजार रूपए होने के अनुमान है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं का वितरण डिपो धारकों के माध्यम से आधार कार्ड पर आधारित ऑनलाइन बिक्री मशीन के माध्यम से किया जा रहा है. जिससे वितरण कार्य में पारदर्शिता आई है.
बता दें हरियाणा को पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है.