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खट्टर सरकार का डिपो धारकों को 'मनोहर' तोहफा, कमीशन 100 से बढ़कर हुआ 150 रूपये प्रति क्विंटल

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता के डिपो धारकों को मनोहर तोहफा दिया है. सरकार ने उनका कमीशन/मार्जिन 100 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है.

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Published : Feb 14, 2019, 7:43 PM IST

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चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता के डिपो धारकों को मनोहर तोहफा दिया है. सरकार ने उनका कमीशन/मार्जिन 100 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है.

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा डिपो धारकों के माध्यम से खाद्यान्न गेहूं, बाजरा तथा फोर्टिफाइड आटा वितरण का कार्य करवाया जाता है. इन धारकों की कमीशन पहले 100 रुपये प्रति क्विंटल थी जिसे बढ़ाकर अब 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है.

haryana margin pay depot holders
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इससे डिपो धारकों की औसतन मासिक आय 9 हजार रूपये से बढ़कर करीब 12 हजार रूपए होने के अनुमान है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं का वितरण डिपो धारकों के माध्यम से आधार कार्ड पर आधारित ऑनलाइन बिक्री मशीन के माध्यम से किया जा रहा है. जिससे वितरण कार्य में पारदर्शिता आई है.

बता दें हरियाणा को पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है.

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता के डिपो धारकों को मनोहर तोहफा दिया है. सरकार ने उनका कमीशन/मार्जिन 100 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है.

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा डिपो धारकों के माध्यम से खाद्यान्न गेहूं, बाजरा तथा फोर्टिफाइड आटा वितरण का कार्य करवाया जाता है. इन धारकों की कमीशन पहले 100 रुपये प्रति क्विंटल थी जिसे बढ़ाकर अब 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है.

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इससे डिपो धारकों की औसतन मासिक आय 9 हजार रूपये से बढ़कर करीब 12 हजार रूपए होने के अनुमान है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं का वितरण डिपो धारकों के माध्यम से आधार कार्ड पर आधारित ऑनलाइन बिक्री मशीन के माध्यम से किया जा रहा है. जिससे वितरण कार्य में पारदर्शिता आई है.

बता दें हरियाणा को पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है.

 चंडीगढ़, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के डिपो धारकों को तोफा देते हुए उन का कमीशन/मार्जिन 100 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है।
जानकारी के अनुसार  राज्य सरकार द्वारा डिपो धारकों के माध्यम से खाद्यान्न गेहूं, बाजरा तथा फोर्टिफाइड आटा वितरण का कार्य करवाया जाता है। विभाग की ओर से डिपो धारकों को अब कमीशन/मार्जिन 100 रूपए प्रति क्विंटल की बजाये 150 रूपए प्रति क्विंटल मिलेगा। इससे डिपो धारकों की औसतन मासिक आय 9,000 रूपये से बढकऱ करीब 12,000 रूपए होने का होने अनुमान है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं का वितरण डिपो धारकों के माध्यम से आधार कार्ड पर आधारित ऑनलाइन बिक्री यंत्र के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे वितरण कार्य में पारदर्शिता आई है। हरियाणा को पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है।

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