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मांगों को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिला शिक्षक प्रतिनिधिमंडल, सौंपा 18 सूत्रीय ज्ञापन

सलाह प्रतिनिधियों ने शिक्षकों की 18 लंबित मांगों को जल्द पूरा कराने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात कर उन्हें मांत्र पत्र सौंपा. इसके साथ ही सलाह (School Cadre Lecturer Association Haryana) प्रतिनिधि इस संबंध में ओएसडी, एसीएस व निदेशक से भी मिले.

School Cadre Lecturer Association Haryana
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिला सलाह प्रतिनिधिमंडल
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Published : Apr 29, 2023, 12:31 PM IST

भिवानी: स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा (सलाह) का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिला और उन्हें 18 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर इनके समाधान की मांग की. इसके साथ-साथ प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर व निदेशक डॉ. अशंज सिंह से भी इस संबंध में मुलाकात की. सलाह प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपे मांग पत्र पर संबंधित अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि शिक्षक वर्ग के हित में इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व अन्य अधिकारियों से मुलाकात के बाद सलाह के प्रदेश अध्यक्ष गुरदीप सैनी, कार्यकारी प्रधान अशोक शर्मा ने बताया कि शिक्षक वर्ग की मांगों पर सरकार व अधिकारी स्तर पर सकारात्मक चर्चा हुई है और इसके जल्द ही भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेंद्र मलिक ने बताया कि स्कूल लेक्चरर, पीजीटी वर्ग की समस्याओं के निराकरण कराने के लिए सलाह प्रतिनिधि स्कूल शिक्षा निदेशक से मिलेंगे.

पढ़ें : भिवानी में शारीरिक शिक्षकों ने शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, लंबित मांगें पूरी करने की मांग

इस दौरान वे प्रोबेशन समय पूरा हो चुके प्राध्यापकों की स्थायीकरण की सूची जारी करने के साथ ही सभी प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची संगठन से सुझाव लेकर समयबद्ध फाइनल करने की मांग रखेंगे. इसके अलावा पुरानी पेंशन, प्राध्यापक को पहली एसीपी पर प्राचार्य पद वाला पे स्केल दिया जाने और शिक्षक वर्ग के सम्मान को बरकरार रखते हुए पीजीटी पदनाम के स्थान पर लेक्चरर (स्कूल कैडर) करने की मांग की जाएगी.

उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने विद्यालयों का प्रकार कक्षा 1 से 8 तथा 9-12 किए जाने, सभी हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बदलने, सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उप प्राचार्य का पद बनाने, कैशलेस मेडिकल सुविधा देने के साथ ही डिजिटल पहचान पत्र जारी करने की मांग की है. इसके साथ ही मांग पत्र में नॉन एचटैट व नॉन बीएड की एसीपी रुकावट को दूर करने, चिराग योजना 2022 को बंद करने, प्राध्यापकों की कॉलेज कैडर में पदोन्नति किए जाने की मांगें भी रखी.

पढ़ें : भिवानी में निजी स्कूलों पर छापेमारी, नियमों को लेकर सख्त सरकार, क्लस्टर प्रभारियों पर जिम्मेदारी

सलाह प्रतिनिधियों ने बताया कि प्राध्यापकों को भी एचसीएस व आईएएस में पदोन्नति का अवसर दिए जाने के साथ ही कक्षा 9 से 12 में एनएयक्यूएफ स्किल विषयों को एक अतिरिक्त विषय में रूप में शामिल किए जाने की मांग की गई. गृह विज्ञान विषय के पद सभी कन्या स्कूल व भूगोल विषय के पद खंड स्तर पर सभी स्कूल में बनाएं जाने की मांग करते हुए प्रतिनिधियों ने वार्षिक कैलेंडर जारी किए जाने की मांग की.

इस दौरान उन्होंने हरियाणा में जनवरी से मार्च महीने में केवल वार्षिक परीक्षा के लिए समय निर्धारित करने की मांग की. इन मांगों के साथ ही प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू करने, शिक्षकों से गैर शैक्षिणिक कार्य नहीं कराने और उन्हें अवकाश व मेडिकल अवकाश दिए जाने की लंबित मांगों पर भी पूरा करने की मांग दोहराई. प्रतिनिधियों ने मेवात में कार्यरत या डेपुटेशन पर कार्यरत टीचर्स का 10 प्रतिशत मेवात अलाउंस के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने की मांग की. इस दौरान सलाह प्रतिनिधिमंडल में भूपेंद्र मलिक, शमशेर शर्मा, रमेश नेहरा, अनिल सैनी, विकास ढलवाल व संजीव शर्मा व राजबीर धारेडु भी शामिल रहे.

भिवानी: स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा (सलाह) का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिला और उन्हें 18 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर इनके समाधान की मांग की. इसके साथ-साथ प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर व निदेशक डॉ. अशंज सिंह से भी इस संबंध में मुलाकात की. सलाह प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपे मांग पत्र पर संबंधित अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि शिक्षक वर्ग के हित में इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व अन्य अधिकारियों से मुलाकात के बाद सलाह के प्रदेश अध्यक्ष गुरदीप सैनी, कार्यकारी प्रधान अशोक शर्मा ने बताया कि शिक्षक वर्ग की मांगों पर सरकार व अधिकारी स्तर पर सकारात्मक चर्चा हुई है और इसके जल्द ही भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेंद्र मलिक ने बताया कि स्कूल लेक्चरर, पीजीटी वर्ग की समस्याओं के निराकरण कराने के लिए सलाह प्रतिनिधि स्कूल शिक्षा निदेशक से मिलेंगे.

पढ़ें : भिवानी में शारीरिक शिक्षकों ने शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, लंबित मांगें पूरी करने की मांग

इस दौरान वे प्रोबेशन समय पूरा हो चुके प्राध्यापकों की स्थायीकरण की सूची जारी करने के साथ ही सभी प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची संगठन से सुझाव लेकर समयबद्ध फाइनल करने की मांग रखेंगे. इसके अलावा पुरानी पेंशन, प्राध्यापक को पहली एसीपी पर प्राचार्य पद वाला पे स्केल दिया जाने और शिक्षक वर्ग के सम्मान को बरकरार रखते हुए पीजीटी पदनाम के स्थान पर लेक्चरर (स्कूल कैडर) करने की मांग की जाएगी.

उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने विद्यालयों का प्रकार कक्षा 1 से 8 तथा 9-12 किए जाने, सभी हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बदलने, सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उप प्राचार्य का पद बनाने, कैशलेस मेडिकल सुविधा देने के साथ ही डिजिटल पहचान पत्र जारी करने की मांग की है. इसके साथ ही मांग पत्र में नॉन एचटैट व नॉन बीएड की एसीपी रुकावट को दूर करने, चिराग योजना 2022 को बंद करने, प्राध्यापकों की कॉलेज कैडर में पदोन्नति किए जाने की मांगें भी रखी.

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सलाह प्रतिनिधियों ने बताया कि प्राध्यापकों को भी एचसीएस व आईएएस में पदोन्नति का अवसर दिए जाने के साथ ही कक्षा 9 से 12 में एनएयक्यूएफ स्किल विषयों को एक अतिरिक्त विषय में रूप में शामिल किए जाने की मांग की गई. गृह विज्ञान विषय के पद सभी कन्या स्कूल व भूगोल विषय के पद खंड स्तर पर सभी स्कूल में बनाएं जाने की मांग करते हुए प्रतिनिधियों ने वार्षिक कैलेंडर जारी किए जाने की मांग की.

इस दौरान उन्होंने हरियाणा में जनवरी से मार्च महीने में केवल वार्षिक परीक्षा के लिए समय निर्धारित करने की मांग की. इन मांगों के साथ ही प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू करने, शिक्षकों से गैर शैक्षिणिक कार्य नहीं कराने और उन्हें अवकाश व मेडिकल अवकाश दिए जाने की लंबित मांगों पर भी पूरा करने की मांग दोहराई. प्रतिनिधियों ने मेवात में कार्यरत या डेपुटेशन पर कार्यरत टीचर्स का 10 प्रतिशत मेवात अलाउंस के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने की मांग की. इस दौरान सलाह प्रतिनिधिमंडल में भूपेंद्र मलिक, शमशेर शर्मा, रमेश नेहरा, अनिल सैनी, विकास ढलवाल व संजीव शर्मा व राजबीर धारेडु भी शामिल रहे.

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