करनाल: प्रदेश के हजारों ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को करनाल में अपनी मांगों को लेकर महापड़ाव शुरू कर दिया है. सीटू के नेतृत्व में ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के बैनर तले पिछले 27 अगस्त से लगातार हड़ताल पर हैं. सरकार की उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे.
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सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे. यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई, जिसके बाद प्रशासन से आश्वासन अगले 2 दिन के बाद का मिला. तब तक के लिए सभी सफाई कर्मचारियों ने जिला सचिवालय के बाहर ही अपना डेरा जमा लिया है.
क्या हैं मांगें
यूनियन के प्रदेश महासचिव विनोद कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सफाई कर्मचारियों की सेवाएं नियमित हों, जब तक नियमित ना हों तब तक ₹18000 न्यूनतम वेतन मिले. 2000 की बजाय 400 की आबादी पर एक कर्मचारी की नियुक्ति हो. सफाई कर्मचारियों को सभी प्रकार के अवकाश दिए जाएं और बेगार प्रथा पर रोक लगे.
काम के नार्म्स तय हो. हर माह की 7 तारीख तक वेतन मिले. बकाया वेतन और वर्दी भत्ते का तुरंत प्रभाव से भुगतान हो. उन्होंने कहा कि हालात ये हैं कि 2013 में शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मियों को एक समान 8100 वेतन मिलता था, लेकिन आज सरकार ने भेदभाव पैदा करते हुए ग्रामीण सफाई कर्मियों को 11000 और शहरों में ठेके पर काम करने वाले कर्मियों को 15000 दिए जा रहे हैं, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.
