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30 अप्रैल को रिटायर होने वाले इन कर्मचारियों को मिला एक माह का सेवा विस्तार

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले बीडीपीओ, तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को एक माह का सेवा विस्तार दिया गया है.

मनोहर लाल
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Published : May 2, 2021, 7:46 AM IST

Updated : May 2, 2021, 9:13 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 257 मीट्रिक टन कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने अधिक खपत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन करने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि जब तक मांग के अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल जाती, तब तक हमें उपलब्ध ऑक्सीजन का सही वितरण सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले बीडीपीओ, तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को एक माह का सेवा विस्तार दिया गया है.

मुख्यमंत्री शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित तैयारियों की निगरानी के लिए प्रदेश के सभी जिलों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों तथा उपायुक्तों के साथ इस महामारी से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा कर रहे थे. स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए.

ये भी पढ़ें- कोरोना: मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक को दी गई ये जिम्मेदारी, जानिए आपके जिले में कौन मंत्री आएगा काम

मनोहर लाल ने कहा कि गत तीन दिनों से हालात कुछ ठीक हैं और हमें बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही बुरी स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए. इस समय प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए जो मारा-मारी मची हुई है, हमें उससे निपटना है. इसके लिए बाकायदा टाइम टेबल बना लिया गया है. उपलब्ध ऑक्सीजन के हिसाब से जिलावार कोटा निर्धारित किया गया है और इसकी तीसरी सूची भी कल तक निकाल दी जाएगी जिसमें कोटा फिर से रिवाइज किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि अभी पानीपत, रूडक़ी और भिवाड़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी. लेकिन आज हमारे पास 6 टैंकर पहुंच चुके हैं जिनमें से 4 हमने अपने पास रख लिए हैं और 2 टैंकर दिल्ली भेजे गए हैं जो कल तक वापस मिल जाएंगे.

इसके अलावा, कई इंडस्ट्रीयल प्लांट्स को चिकित्सा इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन उत्पादन का लाइसेंस दिया गया है. ऐसे 51 प्लांट्स ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 12-15 को लाइसेंस मिल गया है. उन्होंने जिला उपायुक्तों को ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले और फीलिंग करने वाले प्लांट्स की सूची तैयार करने के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ से भुवनेश्वर और रांची भेजे गए दो-दो खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर

इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से बेड के अधिक रेट लिए जा रहे हैं, इसलिए सम्बन्धित उपायुक्त इनके रेट निर्धारित करें. साथ ही आटा, दाल और सब्जियों समेत खाद्य सामग्री के रेट भी तय किए जाएं और ज्यादा दाम पर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

बैठक में मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस.ढेसी, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 257 मीट्रिक टन कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने अधिक खपत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन करने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि जब तक मांग के अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल जाती, तब तक हमें उपलब्ध ऑक्सीजन का सही वितरण सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले बीडीपीओ, तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को एक माह का सेवा विस्तार दिया गया है.

मुख्यमंत्री शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित तैयारियों की निगरानी के लिए प्रदेश के सभी जिलों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों तथा उपायुक्तों के साथ इस महामारी से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा कर रहे थे. स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए.

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मनोहर लाल ने कहा कि गत तीन दिनों से हालात कुछ ठीक हैं और हमें बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही बुरी स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए. इस समय प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए जो मारा-मारी मची हुई है, हमें उससे निपटना है. इसके लिए बाकायदा टाइम टेबल बना लिया गया है. उपलब्ध ऑक्सीजन के हिसाब से जिलावार कोटा निर्धारित किया गया है और इसकी तीसरी सूची भी कल तक निकाल दी जाएगी जिसमें कोटा फिर से रिवाइज किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि अभी पानीपत, रूडक़ी और भिवाड़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी. लेकिन आज हमारे पास 6 टैंकर पहुंच चुके हैं जिनमें से 4 हमने अपने पास रख लिए हैं और 2 टैंकर दिल्ली भेजे गए हैं जो कल तक वापस मिल जाएंगे.

इसके अलावा, कई इंडस्ट्रीयल प्लांट्स को चिकित्सा इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन उत्पादन का लाइसेंस दिया गया है. ऐसे 51 प्लांट्स ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 12-15 को लाइसेंस मिल गया है. उन्होंने जिला उपायुक्तों को ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले और फीलिंग करने वाले प्लांट्स की सूची तैयार करने के निर्देश दिए.

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इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से बेड के अधिक रेट लिए जा रहे हैं, इसलिए सम्बन्धित उपायुक्त इनके रेट निर्धारित करें. साथ ही आटा, दाल और सब्जियों समेत खाद्य सामग्री के रेट भी तय किए जाएं और ज्यादा दाम पर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

बैठक में मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस.ढेसी, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

Last Updated : May 2, 2021, 9:13 AM IST
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