चंडीगढ़: एसेंशियल सर्विस जैसे दूध फल सब्जी बेचने वालों को कर्फ्यू पास जारी करने से पहले उनकी मेडिकल जांच की एक जनहित याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल की गई जिस पर चीफ जस्टिस ने सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि लगातार स्क्रीनिंग जारी है. जहां पंजाब ने स्क्रीनिंग मार्च से करनी शुरू कर दी थी. चंडीगढ़ में एसेंशियल सर्विस वालों की स्क्रीनिंग हो रही है आम जनता की भी स्क्रीनिंग की जा रही है और अब तक 81000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है. इसके अलावा हाई कोर्ट ने कहा कि यदि स्क्रीनिंग के बावजूद भी किसी को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो संबंधित विभाग को शिकायत कर सकता है.
याचिका में कहा गया था कि अगर एसेंशियल सर्विस का पास होल्डर कोविड-19 संक्रमण का शिकार है तो वो हजारों लोगों के लिए खतरा बन सकता है. देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें एसेंशियल सर्विस से जुड़े व्यक्ति कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण का शिकार हो चुके हैं.
मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार लगातार लोगों की स्क्रीनिंग जारी है और मेडिकल जांच भी की जा रही है और सिर्फ पास उन्हें ही दिए जा रहे हैं जो मेडिकल क्लियर कर रहे हैं.
चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि उनकी स्क्रीनिंग एसेंशियल सर्विस के लोगों के साथ आमजन के लिए भी है और लगातार मेडिकल टीम जगह-जगह जाकर सेक्टर सेक्टर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं. पंजाब सरकार ने बताया कि 28 मार्च से स्क्रीनिंग की जा रही है.
हरियाणा ने बताया कि 23 अप्रैल से स्क्रीनिंग की जा रही है जिसके बाद हाई कोर्ट सरकारों के जवाब से संतुष्ट नजर आया साथ ही ये भी कहा अगर आगे कोई इस तरह की परेशानी आती है तो संबंधित विभाग से परामर्श लिया जाए.
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