चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 विभागों एवं 3 निगमों के साथ-साथ मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग की फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से चलाने का शुभारंभ किया.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-ऑफिस की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस की शुरुआत मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग के कार्यालय से की गई है. इसके साथ ही आज 20 विभागों एवं 3 निगमों की फाइलों को ई-ऑफिस से शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि आगामी 1 सितंबर तक 20 अन्य विभागों में भी ई-ऑफिस अपनाया जाएगा. इसके अलावा 15 सितंबर तक सभी विभाग अपना काम ई-ऑफिस के माध्यम से शुरू कर देंगे.
उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस की पहल से बहुत लाभ होने वाला है. इससे न केवल कागज की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण भी सुधरेगा. उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस से सभी आधिकारिक रिकॉर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नई फाइलें को ई-ऑफिस के माध्यम से चलाया जाए तथा जितनी भी पुरानी फाइलें हैं उन्हें भी इससे जोड़ा जाए.
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्धारित अवधि में अपनी फाइलों को ई-ऑफिस से जोड़ने के निर्देश दिए. हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने मुख्यमंत्री द्वारा ई-ऑफिस का शुभांरभ करने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि ई-ऑफिस हरियाणा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि सुशासन दिवस के अवसर तक प्रदेश के सभी कार्यालयों में इसे कार्यान्वित किया जाएगा.
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मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से 23 विभागों को ई-ऑफिस से जोड़ने के बाद अगले चरणों मे सभी विभाग इसमें जुड़ेंगे, वहीं इसी साल डीसी ऑफिस समेत सभी ऑफिस को ई-ऑफिस से जोड़ा जाएगा जिसके बाद कागजी फाइलों की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी. गौरतलब है कि कोविड-19 के दौरान ई-ऑफिस की शुरुआत और भी महत्वपूर्ण हैं. क्योंकि फाइलों के आदान प्रदान से इस वायरस के फैलने का खतरा बना रहता है. वहीं पारदर्शी तरीके से इन विभागों में कार्य हो सकेंगे.
