अंबाला: हरियाणा सरकार द्वारा आए दिन प्राइवेट स्कूलों पर नए-नए दिशा-निर्देश लागू किए जाने को लेकर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाने जा रहा है.
'सरकार थोप रही नए-नए कानून'
फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार आए दिन मनमानी के कानून प्राइवेट स्कूलों पर थोप रही है. जिससे प्राइवेट स्कूलों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कुलभूषण शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा जारी किए जा रहे नए-नए कानूनों की वजह से अभिभावकों में तरह-तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं. जिससे प्राइवेट स्कूलों और अभिभावकों के बीच तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है.
प्राइवेट स्कूलों को कोई रियायत नहीं- कुलभूषण शर्मा
प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को किसी तरह की रियायत नहीं दी. लगातार तीन महीने स्कूल बंद होने के बावजूद प्राइवेट स्कूलों से एवरेज बिजली का बिल और पैसेंजर टैक्स पैनल्टी के साथ वसूला जा रहा है.
उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल अगर फीस नहीं लेंगे तो वो अपने अध्यापकों को वेतन नहीं दे पाएंगे. जिसके चलते तंग आकर अब वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार सच में ही अभिभावकों का भला चाहती है तो क्यों नहीं उन्हें प्रतिमाह 2 से 3 हजार रुपये की रियायत के तौर पर दिए जाएं.
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