हैदराबाद : भारत की आजादी की गाथा गौरवान्वित करने वाली है. वहीं देश का विभाजन मानवता के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है. जैसे ही यह तय हुआ कि भारत को आजादी दो हिस्सों में मिलेगी, करोड़ों लोग, लाखों परिवार इससे प्रभावित हो गये. पलायन का एक अभूतपूर्व सिलसिला शुरू हो गया. कहते हैं मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ही घटनायें ऐसी रही होंगी जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया. लेकिन बात सिर्फ पलायन की होती तो त्रासदी कुछ कम भी होती. इस पलायन से पैदा हुए कोलाहल ने हजारों तरह की अफवाहों को जन्म दिया.
इन अफवाहों ने बंटवारे की आग में भस्म हो चुके भाईचारे की राख में छुपी हुई सांप्रदायिकता की चिंगारी को हवा दी. फिर जो कुछ हुआ उसपर हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, सैंकड़ों फिल्म बनाये चुके हैं लेकिन आज भी वह जख्म ठीक किसी पुरानी चोट की तरह गाहे-बगाहे भारत के लोगों में एक टीस जगा देती है. इसी टीस को ध्यान में रखते हुए विभाजन की त्रासदी के दौरान मारे गये लोगों की याद में साल 2021 से हर साल विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस (Partition Horrors Remembrance Day) मनाया जाता है.
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को घोषणा की कि 14 अगस्त को लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इस दौरान प्रधान मंत्री ने कहा था कि विभाजन के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता है.
भारत के विभाजन के साथ कैसी विभीषिकाएं आईं
भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद 15 अगस्त, 1947 के आसपास के हफ्तों और महीनों में दोनों ही देशों में गंभीर हिंसा और सांप्रदायिक दंगों के कई वारदात हुए. बच्चे अपनी मांओं से बिछड़ गये, उद्योगपतियों को अपना कारोबार छोड़ कर पलायन करना पड़ा. विश्व के हालिया इतिहास के सबसे हिंसक और अचानक हुए सबसे बड़े विस्थापन में से विभाजन के बाद हुए विस्थापन को माना जाता है.
विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस को चिह्नित करने के लिए सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज कहता है: "आस्था और धर्म के आधार पर एक हिंसक विभाजन की कहानी होने से अधिक यह इस बात की भी कहानी है कि कैसे जीवन का एक तरीका और सह-अस्तित्व की यात्रा अचानक और नाटकीय रूप से समाप्त हो गई." मारे गए लोगों की संख्या का अनुमान अलग-अलग है; आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, यह 5 से दस लाख के बीच हो सकता है, लेकिन आम तौर पर स्वीकृत आंकड़ा लगभग 5 लाख है.
भारत का विभाजन क्यों हुआ, नुकसान कितना हुआ?
ब्रिटिश भारत को हिंदू-बहुल भारत और मुस्लिम-बहुल पाकिस्तान में विभाजित किया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमान नवगठित पाकिस्तान में चले गए और हिंदू और सिख वहां से भारत चले गए. बड़े पैमाने पर पलायन के साथ-साथ बड़ी सांप्रदायिक हिंसा भी हुई.
भारत सरकार के अनुमान के अनुसार, लगभग 80 लाख गैर-मुस्लिम पाकिस्तान से भारत चले गए और लगभग 75 लाख मुस्लिम भारत से पाकिस्तान (पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश) चले गए. कुछ अनुमानों का कहना है कि हिंसा में 10 लाख तक लोग मारे गए होंगे. मारे गए लोगों का अनुमान 5-10 से अधिक है. भारत सरकार का कहना है कि आम तौर पर स्वीकृत आंकड़ा लगभग 5 लाख है.
भारत का विभाजन मुहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग में निहित था. 23 मार्च, 1940 को लाहौर में आयोजित एक भीड़ भरी खुली बैठक में जिन्ना ने प्रस्ताव रखा कि लाहौर प्रस्ताव को अपनाया जाए. प्रस्ताव में एक ऐसे देश के निर्माण की मांग की गई जिसमें ब्रिटिश भारत के मुसलमानों को उनकी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्कृति के अनुसार अपना जीवन जीने की अनुमति दी जाएगी, पाकिस्तान फिफ्टी इयर्स ऑफ नेशनहुड नामक पुस्तक में कहा गया है. हालांकि, यह देखा गया है कि पाकिस्तान का विचार 1940 से पहले दशकों से था.
विभाजन संग्रहालय नोट करता है, "मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग पिछले दशकों में विभिन्न मुस्लिम नेताओं द्वारा उठाई गई थी, मामले को प्रमुखता से 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में अल्लामा इकबाल ने उठाई थी, जहां उन्होंने एक मुस्लिम के विचार को स्पष्ट किया था. भारत के भीतर राष्ट्र. पाक-स्टेन शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने 1930 के दशक में किया था जब वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे. विभाजन से पहले कौन-कौन से राजनीतिक घटनाक्रम हुए?
एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान की मांग के प्रमुख समर्थक थे, देर से ही सही, एक शक्तिशाली पार्टी बन गई; यह 1937 की तरह पहले लड़े गए चुनावों में बहुत सफल नहीं रही थी.
दरअसल, पाकिस्तान यानी मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग लंबे समय से मजबूत नहीं थी. मुस्लिम लीग ने 1940 में ही लाहौर में मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था. लेकिन एक दशक से भी कम समय में इसे प्रमुखता मिल गई.
सबसे पहले मांग उठाने वालों में "सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा" के लेखक उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल भी शामिल थे. धर्म से परे एकता के बारे में गीत लिखने के कुछ साल बाद, इकबाल ने अपने विचारों में भारी बदलाव किया. 1930 में मुस्लिम लीग के अपने अध्यक्षीय भाषण में, उन्होंने "उत्तर-पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य" की आवश्यकता की बात की.
यह भी लोकप्रिय सिद्धांत है कि कांग्रेस के प्रभुत्व को देखते हुए, मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र भारत में अधिक शक्ति के लिए सौदेबाजी के लिए विभाजन की मांग को आगे बढ़ाया. कई लोग यह भी मानते हैं कि भारत के विभाजन को रोका जा सकता था, और वे कांग्रेस के नेतृत्व मुख्य रूप से गांधी और नेहरू को देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने की अनुमति देने के लिए दोषी मानते हैं. हालांकि, इतिहास के जटिल प्रश्नों का कोई सरल उत्तर नहीं है. विकास की एक श्रृंखला ने विभाजन की परिस्थितियों के निर्माण में योगदान दिया.
विभाजन के परिणामस्वरूप इतने बड़े पैमाने पर हिंसा क्यों हुई?
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन भारत छोड़ने की जल्दी में था जब उसकी अपनी स्थिति मजबूत नहीं थी. उस समय के गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को जून 1948 तक भारत की स्वतंत्रता पर काम करना था, लेकिन उन्होंने तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जाहिर तौर पर क्योंकि वह जल्द ही ब्रिटेन लौटने के इच्छुक थे.
- सिरिल रैडक्लिफ नामक एक बैरिस्टर को दो नए राष्ट्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का काम दिया गया था, भले ही वह इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे. योजना की कमी, प्रशासनिक प्रवाह और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों और गड़बड़ी ने विभाजन की भयावहता पैदा की. सरकार के दस्तावेजों के अनुसार, लगभग 60 लाख गैर-मुस्लिम पश्चिमी पाकिस्तान से बाहर चले गए, और 65 लाख मुस्लिम पंजाब, दिल्ली आदि के भारतीय हिस्से से पश्चिम पाकिस्तान में चले गए.
- अनुमानतः 20 लाख गैर-मुस्लिम पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान) से बाहर चले गए और बाद में 1950 में अन्य 20 लाख गैर-मुस्लिम पश्चिम (भारत) बंगाल में चले गए. दस्तावेज के अनुसार, अनुमान है कि लगभग दस लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल से बाहर चले गए.
- संपत्ति का नुकसान, नरसंहार और पुन: बसावट, दोनों देशों के लिए बड़ी चुनौतियां थीं, जिनके पास सौ से अधिक वर्षों के उपनिवेशीकरण के बाद बुनियादी प्रणालियों का अभाव था. उत्तर और पूर्वी भारत के कई इलाकों में लाशों से लदी रेलगाड़ियां, तंग और असुरक्षित शरणार्थी शिविर और लिंग आधारित हिंसा की शिकार महिलाएं उस समय के आम दृश्य बन गए.
