हैदराबाद गैंगरेप व हत्या पर सांसद मुखर, कहा- वहशियों को जल्द से जल्द दी जाए कड़ी सजा

हैदराबाद में गैंगरेप मामले पर दोनों सदनों में सदस्यों का गुस्सा दिखा. सांसदों ने पूरे मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की है. राज्यसभा में उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐसे आरोपियों के प्रति किसी प्रकार की दया नहीं दिखानी चाहिए. सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि ऐसे आरोपियों को जनता ही सजा दे. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

नई दिल्ली : हैदराबाद गैंग रेप मामले पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, 'हमें ऐसे आरोपियों के प्रति कोई भी दया नहीं दिखानी चाहिए.'

सदस्यों के अपनी बात रखने के बाद सभापति नायडू ने कहा कि महिलाओं की मर्यादा एवं उनकी सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए.उन्होंने कहा कि नए बिल की नहीं बल्कि 'राजनीतिक इच्छाशक्ति' की जरूरत है. प्रशासनिक स्किल, विचारधारा को बदलने की जरूरत है. इसके बाद हम सामाजिक बीमारी को खत्म कर सकते हैं.

नायडू ने कहा कि ऐसे मामलों में निचली अदालतों में सजा सुनाए जाने के बाद दोषी न केवल आगे की अदालतों में अपील पर अपील करते हैं बल्कि वह माफी के लिए क्षमा याचिका भी देते हैं. इस चलन की समीक्षा की जानी चाहिए.

गृह मंत्रालय दे सख्त निर्देश
तृणमूल कांग्रेस के सुखेन्दु शेखर राय ने कहा 'हैदराबाद की घटना के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अधिकार क्षेत्र की बात की जबकि उच्चतम न्यायालय इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दे चुका है. ऐसे मामलों में किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है. इस संबंध में गृह मंत्रालय को निर्देश देना चाहिए कि अगर प्राथमिकी दर्ज न की गई तो संबंधित पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाएगा.'

'सभ्य समाज में चुभन'
भाजपा के भूपेंद्र यादव ने ऐसी घटनाओं को 'सभ्य समाज में चुभन' करार देते हुए कहा कि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकार हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक दायित्वों में परिलक्षित होने चाहिए.

सिस्टम पर सवाल
बीजद के अमर पटनायक ने कहा 'क्या कड़े कानूनों से समस्या का हल होगा. हैदराबाद की घटना हो ही नहीं पाती, अगर आरोपी को तब ही पकड़ लिया जाता, जब उसके लाइसेंस की जांच की जा रही थी.'

बसपा के वीर सिंह ने कहा 'देश में कई कामकाजी महिलाओं, निम्न वर्ग की महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं तथा बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन घटनाएं दब जाती हैं. जो घटनाएं सामने आती हैं, उनके बारे में पता चलता है.'

नैतिक शिक्षा का पतन
माकपा सदस्य टी.के. रंगराजन ने कहा कि हालात बताते हैं कि नैतिक शिक्षा का पतन हुआ है और मीडिया को इस पर ध्यान देना चाहिए.

उम्र कैद में न बदली जाए सजा
टीआरएस के बंदा प्रकाश ने कहा 'अगर ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई होती है और दोषी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है तो वह ऊंची अदालत में जाता है और वहां उसकी सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है. ऐसा नहीं होना चाहिए. सुनवाई जल्द होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए.'

समय की मांग है सख्त कानून
एमडीएमके सदस्य वाइको ने कहा 'देश में महिलाओं को देवी कहा जाता है और वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ जघन्य अपराध भी हो रहे हैं. कड़े कदम उठाना समय की मांग है.'

शर्म से झुका सिर
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने कहा कि ऐसी घटनाओं से समाज में हमारा सिर शर्म से झुक जाता है. सदन पहले भी इस तरह के मामलों पर चर्चा में एक सुर में अपनी बात कह चुका है.

पुलिस की संवेदनशीलता जरूरी
शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल ने कहा 'कानून तो है लेकिन लोगों में कानून का डर नहीं है. इसके लिए न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाना होगा और न्याय पालिका के रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्तियां करनी होगी. साथ ही पुलिस को भी संवेदनशील बनाना होगा.'

भाकपा के विनय विस्वम ने कहा 'निजी तौर पर मैं मृत्युदंड का समर्थक नहीं हूं लेकिन ऐसे मामलों में मैं मृत्युदंड की मांग करना चाहूंगा.'

दोषियों को मृत्युदंड मिले
तेलंगाना राष्ट्र समिति की एम कविता ने कहा कि निर्भया कांड में अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिली है. उन्होंने इस मुद्दे पर सदन में व्यापक चर्चा कराने की और दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की.

राज्यसभा में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की.

ऐसे आरोपियों को जनता ही सजा दे
इस मामले पर सपा सांसद जया बच्चन ने कहा, 'पता नहीं कि हम कितनी बार इस पर चर्चा करते हैं. हैदराबाद हुआ, निर्भया हुआ, कठुआ हुआ. मुझे लगता है कि सरकार से इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए और उन्हें इस पर प्रॉपर जवाब देना चाहिए.' साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ देश में जनता दोषियों को सजा देती है. यहां भी ऐसे दोषियों को अब जनता ही सबक सिखाए.

जया ने कहा 'बलात्कार के दोषियों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं की जानी चाहिए, उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए.'

AIADMK सांसद विजिला सत्यानंत हैदराबाद में युवती से दरिंदगी की घटना पर भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर 31दिसंबर से पहले चारों दोषियों को फांसी दे देनी चाहिए.

निचले सदन में भी हुई चर्चा

लोकसभा में भी प्रश्नकाल के बाद सांसदों ने इस मामले पर चिंता जाहिर की. लोकसभा स्पीकर ने कहा कि देश में जो घटनाएं घट रही हैं, उस पर संसद भी चिंतित है. उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा की जाएगी. लोकसभा में भी हैदराबाद गैंगरेप-हत्या के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'इस कृत्य ने पूरे देश को शर्मसार किया है. इसने सभी को आहत किया है. अभियुक्तों को उनके अपराध के लिए सबसे कठोर सजा दी जानी चाहिए.'

राजनाथ सिंह ने कहा, महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधों को नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए, हम उस तरह का कानून बनाने के लिए तैयार हैं, जिसे पूरा सदन सहमत हो. उन्होंने कहा, 'सभी सदस्यों की राय के बाद जो कठोर कानून बनाने पर सहमति होगी, हम उसके लिए तैयार हैं.'

लोकसभा में मिर्जापुर से अपना दल सासंद अनुप्रिया पटेल ने कहा, 'हम हैदराबाद गैंगरेप की निंदा करते हैं. इस घटना ने देश को शर्मसार किया है. देश की आधी आबादी सुरक्षित नहीं है. हमें अब चुप नहीं रहना है.' उन्होंने कहा कि 'देश में ऐसी घटनाएं होती हैं और हम सदन में इस पर चर्चा करते हैं. राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम रही.'

तेलंगाना के नलगोंडा से निर्वाचित सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ये हादसा शहर के सबसे सुरक्षित इलाके में हुआ है. ये हैरान करने वाला है. साथ ही उन्होंने दोषियों का जल्द से जल्द सजा दिलाए जाने की मांग भी की.

370 जैसी दृढ़ इच्छाशक्ति दिखे
वाईएसआर कांग्रेस की गीता विश्वनाथ ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस तरह इस सरकार ने अनुच्छेद 370 जैसे फैसले लेने में दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई, उसी तरह सामूहिक दुष्कर्म की ऐसी घटनाओं पर भी कठोर कानून लाए ताकि अपराधियों के मन में डर बैठे.

30 दिन में सजा का प्रावधान
शिवसेना के विनायक राउत ने कहा कि सरकार इसी सत्र में एक विधेयक लाए और ऐसे अपराधों के दोषियों को छह महीने के अंदर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो. हालांकि उनकी ही पार्टी के अरविंद सावंत एवं अन्य दलों के सदस्य कहते सुने गये कि छह महीने नहीं बल्कि 30 दिन में सजा दी जानी चाहिए.

TDP और बसपा का रुख
बसपा के दानिश अली ने भी ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करने की बात कही. तेलुगु देसम पार्टी के राम मोहन नायडू ने भी कठोर कानून बनाने और कठोर सजा दिए जाने की मांग की.

(एक्सट्रा इनपुट- भाषा)