पूर्वोत्तर राज्यों के अनुच्छेद 371 में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा

संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार राज्यसभा में नागरिक संसोधन विधेयक (सीएबी) पर बिल पेश कर सकती है, लेकिन पूर्वोत्तर के लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है. इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों की पार्टियों की राय जानने के लिए एक बैठक बुलाई. इस बैठक में शिरकत करने वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के महासचिव अमिनुल इस्लाम से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक में गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के नेताओं को आश्ववासन दिया है. इस्लाम ने बताया कि गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 371 में किसी तरह के बदलाव नहीं किया जाएगा.