नई दिल्ली: कोरोना (corona) के कारण खर्चों के बढ़ने से दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने खर्चों के प्रबंधन और रेशनलाइजेशन के लिए मेमोरेंडम ऑर्डर (memorandum order) जारी किया है. ताकि, सही तरीकों को अपनाकर खर्चा को युक्तिसंगत (Rationalize) किया जा सके. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री (deputy chief minister) और वित्त मंत्री (Finance Minister) मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी दी.
मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के पहले दो महीनों के दौरान दिल्ली सरकार (Delhi Government) के खर्च में पिछले, वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 80% की वृद्धि हुई है. उन्होंने आगे बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान दिल्ली की राजस्व प्राप्तियां 5,273.26 करोड़ रुपये रही हैं. जबकि, खर्च 8,511.09 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
लॉकडाउन के कारण कर संग्रह में गिरावट आई
इन दो महीनों में दिल्ली ने अपनी प्राप्तियों से 3,237.83 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए है, जो पिछले साल की बचत से मिले थे. उपमुख्यमंत्री (deputy chief minister) ने साझा किया कि वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान पहले 2 महीनों के खर्च 4705.14 करोड़ था, वित्तवर्ष 2020-21 में ये 4965.5 करोड़ था. कोरोना (corona) महामारी के कारण खर्चे तेज़ी से बढ़कर चालू वित्तवर्ष में 8511.09 करोड़ पहुंच गया है. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना (corona) की दूसरी लहर और लॉकडाउन के कारण कर संग्रह में गिरावट आई है. जबकि कोरोना काल में विभिन्न राहत कार्यों के कारण पिछले वर्षों की तुलना में खर्च में वृद्धि हुई है.
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वित्तमंत्री (Finance Minister) मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी कि खर्चों के बढ़ने के कारण दैनिक कार्यों में होने कार्यों (आवश्यक कार्यों को छोड़ कर) और अन्य व्यय में कटौती करने का आदेश जारी किया गया है.
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हालांकि, दिल्ली के नागरिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं पर इस कटौती का कोई असर नहीं होगा और वे पहले के समान चलती रहेंगी.
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