नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 40 साल और उससे अधिक उम्र के दिल्ली सरकार में कार्यरत कर्मचारियों की अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना को उपराज्यपाल से मंजूरी मिल गई है. यह अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच की कर्मचारियों की एनुअल परफारमेंस एसेसमेंट रिपोर्ट का जरूरी हिस्सा होगा. इस योजना के लागू होने से दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए योग्य हो जाएंगे.
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
इस योजना से दिल्ली सरकार में कार्यरत लगभग डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. यह सुविधा अभी तक आईएएस अधिकारियों और ग्रुप ए सिविल सर्विस अधिकारियों के लिए पहले से ही लागू है. इस संबंध में उपराज्यपाल का निर्णय प्रशासन में समूची उत्पादकता व दक्षता में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगा. संबंधित सरकारी कर्मचारी वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए अधिकृत और दिल्ली सरकार के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में किसी में भी जाकर जांच करा सकेंगे और उसका भुगतान दिल्ली सरकार करेगा.
'न छूटे कोई कर्मचारी'
उपराज्यपाल की तरफ से जारी दिशा निर्देश में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को अलग से अनुरोध किया गया है कि वह प्रत्येक कर्मचारी की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए तौर तरीकों पर काम करें. कोई भी कर्मचारी इससे महरूम ना रहें.
कर्मचारियों की फिटनेस का चलेगा पता
बता दें कि दिल्ली सरकार काफी लंबे समय से अलग-अलग विभागों में तैनात अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच को लेकर योजना बना रही थी. अभी तक सिर्फ यह सुविधा क्लास वन अधिकारियों को ही मिली हुई थी. लेकिन अब सरकार ने इसके दायरे में सभी कर्मचारियों को शामिल कर दिया है. अब साल में कम से कम एक बार पूरे शरीर की चिकित्सीय जांच सरकार कराएगी ताकि यह पता चल सके वह कितने फिट हैं.
