नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के साउथ एमसीडी के इलाके में कुल 18 पार्किंग साइट्स पर बहुत जल्दी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. एक तरफ जहां लोगों को इन स्टेशनों से अपने वाहनों को चार्ज करने में सहूलियत होगी, तो वहीं दूसरी ओर निगम को भी इससे राजस्व की प्राप्ति होगी. एनर्जी एफीशियंसी सर्विसिस लिमिटेड कंपनी के साथ इस संबंध में समझौता हुआ है.
'व्यक्ति अपना वाहन चार्ज कर सकता है'
बुधवार को अपने कार्यालय में इस समझौते के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह ने कहा कि इन चार्जिंग स्टेशनों पर कोई भी व्यक्ति अपना वाहन चार्ज कर सकता है. दिल्ली में ई-वाहनों का उपयोग सबसे सस्ता हो सकता है और यह एकमात्र तरीका है, जिसके माध्यम से दिल्ली के पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है.
वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा साफ और स्वच्छ पर्यावरण के मिशन के अनूकूल है और इससे फॉसिल फ्यूल का प्रयोग कम होगा, जिससे सबसे अधिक प्रदूषण फैलता है. बैजल ने यह कहा कि सरकार की यह योजना है कि ई-व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने वाली जमीन पर कन्वर्ज़न चार्जिस भी लागू न हों.
पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की लिस्ट
बताया गया कि कुल 75 पर्किंग साइट्स पर ये स्टेशन बनाए जाने हैं. पहले चरण में 18 स्थलों पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की अनुमति दी गई है. जिसमें अरबिंदो प्लेस मार्किट, बी-6 सफदरजंग एंक्लेव, जे.के-1 एन ब्लॉक मार्किट, जे.के-1 आर. ब्लॉक मार्किट, सुखदा अस्पताल, हौज खास गांव, मालवीय नगर मैन मार्किट, मैक्स अस्पताल साकेत, पी.वी.आर प्रिया वंसत विहार, एस.डी.ए रोज गार्डन, सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम, एच ब्लॉक मार्किट, सरिता विहार, लाजपत नगर, लिविंग स्टाइल मॉल जसराना, बी.एस.ई.एस नेहरू प्लेस,प्लॉट न0. 81-85 जनकपुरी डिस्ट्रीक सेंटर, द्वारका सैक्टर 12 मैट्रो स्टेशन, द्वारका सैक्टर 6 मार्किट शामिल है.
इसमें दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए अल्टरनेटिव करंट(एसी) और चार पहिया वाहनों के लिए डायरेक्ट करंट (डीसी) चार्जरों का प्रयोग किया जाएगा. समझौते के मुताबिक, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को लगाने, रख-रखाव व संचालन, इसे लगाने की लागत आदि ज़िम्मेदारी ईईसीएल की होगी. इसके अलावा ईईसीएल को निगम पार्किंग क्षेत्र के लिए अधिसूचित दरों के अनुसार तय मासिक शुल्क देगा. हर पार्किंग स्टेशन पर 4 ईसीएस (इक्वलेंट कार स्पेस) की जगह लेगा और निगम को हर महीने पार्किंग साइट से अनुमानित 10000 से 12000 रुपए मिलेंगे.
ईईसीएल को पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों पर विज्ञापन लगाने का अधिकार होगा और इनसे होने वाले राजस्व में निगम और ईईसीएल की आधी-आधी हिस्सेदारी होगी और इसे इन साइटों द्वारा प्राप्त होने वाले राजस्व को इस्क्रो अकाउंट में जमा करवाया जाएगा.
