नई दिल्ली: जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी नियुक्ति दिए जाने का मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका है. इसे लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं. एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे लेकर सवाल उठाया है और इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है.
उन्होंने कहा कि जस्टिस पी सदाशिव ने अमित शाह को जमानत दी. उसके बाद जब वे रिटायर हुए तो उन्हें केरल का राज्यपाल बना दिया गया. संजय सिंह ने एक और उदाहरण दिया.
उन्होंने कहा कि जस्टिस आदर्श गोयल ने एससी एसटी एक्ट मामले में फैसला दिया उसके बाद संसद को उस पर कानून बनाना पड़ा फिर रिटायरमेंट के बाद आदर्श गोयल को एनजीटी का चेयरमैन बना दिया गया.
नियुक्ति से पहले लोकपाल पर सवाल
हाल में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को पद से हटाने वाले फैसले में जस्टिस एके सीकरी की भूमिका और उन्हें लंदन में मिली पोस्टिंग को लेकर भी संजय सिंह ने फिर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि इस मामले पर मीडिया द्वारा सवाल उठाने के बाद जस्टिस एके सीकरी ने लंदन की पोस्टिंग लेने से मना किया था लेकिन अब फिर से चर्चा है कि जस्टिस सीकरी को लोकपाल बनाया जा सकता है.
संजय सिंह ने कहा कि लोकपाल का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहा है, अन्ना आंदोलन के समय से ही देश को इससे बहुत उम्मीदें हैं. यह सरकार अपने पूरे कार्यकाल में लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर सकी और अब अगर अंतिम समय में जस्टिस सीकरी को लोकपाल बनाया जाता है तो इसे लेकर गंभीर सवाल खड़े होंगे.
