नई दिल्ली: दिल्ली की छह महिला संगठनों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर कोरोना संकट के दौरान जरुरतमंद महिलाओं दिसंबर महीने तक मुफ्त राशन देने की मांग की है. इन महिला संगठनों ने सभी जरुरतमंद परिवारों को दस हजार रुपये की विशेष राहत राशि देने की मांग की है.
महिलाओं का बैंक खाता खोलने के लिए कैंप लगाए जाएं
प्रगतिशील महिला संगठन की नेता और वकील पूनम कौशिक ने मुख्यमंत्री और उप-राज्यपाल को ई-मेल भेजकर कहा है कि जिन महिलाओं का बैंक खाता नहीं है. उनका खाता सरल प्रक्रिया अपनाकर खोलने का निर्देश बैंकों को दिया जाए. महिला संगठनों ने कहा है कि इसके लिए एसडीएम की ओर से संबंधित इलाकों में स्पेशल कैंप लगाएं और इन खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त न रखी जाए.
रुकी हुई पेंशन जारी की जाए
इन महिला संगठनों ने कहा है कि सभी महिला पेंशनधारकों को रुकी हुई पेंशन के साथ-साथ पांच हजार रुपये की सहायदा दी जाए. इसके अलावा छात्राओं को विशेष अनुदान दिया जाए ताकि वे मोबाइल डाटा रिचार्ज करा सकें. छात्राओं ने जो एजुकेशन लोन लिया है उसे माफ किया जाए और उन्हें किताबें खरीदने के लिए विशेष अनुदान दिया जाए. महिला संगठनों ने निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी फीस न लेना सुनिश्चित करने की मांग की है. इसके अलावा सभी फ्रंटलाइन कोरोना कर्मियों को अविलंब पीपीई किट देने और सफाईकर्मियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी फ्रंटलाईन कोरोनाकर्मियों की सूची में डाला जाए.
यूएपीए को रद्द करने की मांग
इन महिला संगठनों ने नागरिकता संशोधन विरोधी प्रदर्शनकारियों को अविलंब रिहा करने और यूएपीए कानून को रद्द करने की मांग की है. जेल में कैदियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी करने की मांग की गई है. जिन महिला संगठनों ने मुख्यमंत्री और उप-राज्यपाल को पत्र लिखा है उनमें प्रगतिशील महिला संगठन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, संघर्षशील महिला केंद्र, अखिल भारतीय सांस्कृति महिला संगठन और स्वास्तिक महिला समिति शामिल हैं.
