नई दिल्ली: नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है. कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पोषण योजना को दिल्ली सरकार लागू करने में विफल रही है. बता दें कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों को संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाता है.
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने तिथियां दी थी, जिन्हें नजरअंदाज किया गया.
तीन मासूमों की मौत हुई थी
बता दें कि पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में गत वर्ष कुपोषण के शिकार हुए तीन मासूमों की मौत के बाद ये मामला जोर-शोर से उठा था. सवाल था कि आखिर केंद्र सरकार द्वारा पोषण अभियान योजना का लाभ दिल्ली के 6 साल से कम उम्र तक के बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा?
'दिल्ली सरकार गंभीर नहीं'
नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता का आरोप है कि दिल्ली सरकार केंद्र की इस योजना को लेकर गंभीर नहीं है. इस योजना को जिस शिखर तक ले जाना था, वो पूरा नहीं हो पाया.
'सरकार को मिला था फंड'
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की देश के प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्मार्टफोन देकर 6 साल तक के बच्चों का रिकॉर्ड रखने की योजना थी. इस बाबत दिल्ली सरकार को 31.52 करोड़ रुपये भी जारी किए गए.
सही से नहीं बांटे स्मार्टफोन!
आरोप है कि दिल्ली में 10752 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 1900 कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटे. साथ ही 9000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन नहीं दिए गए.
'ढिलाई बरतती है केजरीवाल सरकार'
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर इस योजना की समीक्षा करने में ढिलाई बरती है.
