नई दिल्ली: संसद में दिल्ली सर्विस बिल पास होने के बाद दिल्ली सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली सरकार ने 16 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला लिया है. सत्र के लिए सभी विधायकों को नोटिस भेज दिया गया है. यह सत्र विधानसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग की बैठक का हिस्सा होगा. अभी विधानसभा का सत्र दो दिनों के लिए बुलाया गया है.
इससे पहले दिल्ली सर्विस बिल पर संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा के सत्र को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि दिल्ली की विधानसभा में तो सत्र नहीं बुलाया जाता और यह देश की ऐसी विधानसभा है, जहां सत्र को कभी खत्म नहीं किया जाता है. 2020 में दिल्ली विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, जिसमें पांच बैठकें हुईं थी.
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उन्होंने कहा कि 2021 में भी एक ही बजट सत्र बुलाया गया, जिसमें चार बैठकें हुईं थी. वहीं, वर्ष 2022 में एक ही बजट सत्र बुलाया गया और फिर 2023 में भी अभी तक एक ही सत्र बुलाया गया है. गौरतलब है कि संसद में दिल्ली सर्विस बिल पास होने के अगले ही दिन केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में फेरबदल किया गया था. इसमें मंत्री सौरभ भारद्वाज के अधीन आने वाले सेवा विभाग और विजिलेंस विभाग को जिम्मेदारी मंत्री आतिशी को दे दी गई थी. अब दिल्ली विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है.
