नई दिल्ली: बजट में शिक्षा पर सर्वाधिक फोकस केजरीवाल सरकार का रहा है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि शिक्षा के लिए बजट में 16575 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है. यह बजट का कुल 20 फीसदी है. जो सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है.
वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूयार्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा पर चर्चा बड़ी बात है. ना केवल दिल्ली बल्कि भारत व पूरी दुनिया के लिए दिल्ली का शैक्षणिक सत्र 2022-23 बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा है. कोविड के असर से दुनिया के कई देशों के शहरों में शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा गई, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जो कदम उठाया, उसमें हमें विपरीत परिस्थिति में भी हमने शिक्षा क्षेत्र में नुकसान बहुत कम किया. सभी शिक्षकों, प्रिंसिपल, वाईस प्रिंसिपल को नए टैबलेट दिए जाएंगे. वहीं, पहले दिए गए टैबलेट की मदद से हमने माता-पिता और शिक्षक के सहयोग से बच्चों ने ना केवल तनाव पर नियंत्रण रखा, बल्कि पूरे कोरोना काल में शिक्षा से भी जुड़े रहे.
सरकार की अहम घोषणाएं
- एक साल में 24,144 शिक्षकों की सीधी नियुक्ति होगी.
- शिक्षकों को नए टैबलेट दिए जाएंगे.
- सभी स्कूलों में 20-20 कंप्यूटर लगेंगे
- नौ हजार से अधिक खिलाड़ियों के लिए 110 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान है.
- 12 नए एप्लाइड लर्निंग स्कूल की शुरुआत होगी. इसमें 9वीं से एडमिशन होगा.
- दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल से एफिलिएटेड 37 डॉ. आंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल बनाए जाएंगे.
- डॉ. आंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल के बच्चों को फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषा पढ़ाई जा रही है.
इस साल 297 करोड़ रुपए अधिक का बजटः वित्त मंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में शानदार प्रदर्शन किया. इन प्रयासों का नतीजा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में 98% परिणाम प्राप्त हुए. इसके अलावा जेईई मेंस में 493 और नीट में 648 बच्चे पास हुए. एंटरप्रेन्योरशिप में 12वीं कक्षा के 56 छात्रों ने बिजनेस ब्लास्टर की मदद से अपनी योग्यता और दिल्ली सरकार के शीर्ष 7 विश्वविद्यालयों में बीबीए और बी टेक जैसे कोर्स में सीधे दाखिला लिया. उल्लेखनीय है कि पिछले साल के बजट में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,278 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की थी. इस साल का बजट पिछले बजट से 297 करोड़ रुपए अधिक है.
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