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Mayor of Delhi became active: एमसीडी में सक्रिय हुईं मेयर, बीजेपी शासन के कार्यों की मांगी रिपोर्ट - Delhi Mayor Shelly Oberoi

एमसीडी की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय अब सक्रिय हो गई हैं. सबसे पहले उन्होंने बीजेपी के शासन के कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

Mayor of Delhi became active
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Published : Feb 28, 2023, 8:21 AM IST

Updated : Feb 28, 2023, 8:26 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में अभी स्थाई समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है, यह चुनाव कब होगा यह कोर्ट के फैसले के बाद ही तय हो पाएगा. उधर, एकीकृत एमसीडी की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी के 16 विभागों से पिछले 3 साल के कामों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. विभाग से किए गए मुख्य काम और उन प्रोजेक्ट की सूची देने के लिए कहा गया है, जिन्हें हाल फिलहाल में निजी कंपनियों को सौंपा गया था. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से होटल, रेस्तरां और ढाबों को जारी किए गए लाइसेंस का ब्यौरा भी उपलब्ध कराने को कहा है. साथ ही लाइसेंस किन शर्तों पर जारी किए गए हैं वह रिपोर्ट भी देने के लिए कहा है.

मेयर चुने जाने के बाद शैली ओबरॉय ने अपने कार्यों की प्राथमिकता गिनाते हुए कहा था कि सबसे पहले वे दिल्ली के तीनों लैंडफिल साइट पर कूड़े की स्थिति को देखने जाएंगी और उसे कैसे कम किया जाए, इस दिशा में विभाग के साथ काम करेंगी. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा निगम चुनाव से पूर्व दिल्ली की जनता को निगम से संबंधित कार्यों के 10 गारंटी कार्य का ऐलान किया था, उस दिशा में भी काम शुरू करने की बात कही थी.

मेयर ने निगम के 16 विभागों के कामों का प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए कहा है. जिन विभागों के कामों के बारे में प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कहा गया है उसमें टैक्स, विज्ञापन विभाग, पार्किंग व्यवस्था के लिए बनाए गए आरपी सेल, सफाई व्यवस्था और लैंडफिल साइट की व्यवस्थाओं को मॉनिटर करने वाले डेम्स विभाग, पब्लिक स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं. इसके अलावा इंजीनियरिंग विभाग, शिक्षा विभाग में भी डिटेल प्रेजेंटेशन मांगी गई है. शिक्षा विभाग से उन गैर सरकारी संस्थाओं की सूची भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है जिन्हें बेहतर एजुकेशन क्वालिटी के लिए अलग-अलग स्कूलों में एमसीडी अधिकारियों ने काम सौंपा था. विभाग से स्कूलों में काम करने वाले ग्रुप डी कर्मचारियों का भी ब्योरा देने को कहा गया है.

बता दें कि दिल्ली नगर निगम एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव कोर्ट के आदेश के बाद तो हो गए, लेकिन स्थाई समिति के चुनाव को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ, जिसके बाद मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर निगम सचिव, सरकार से रिपोर्ट मांगी है तो इधर मेयर सिविक सेंटर में बैठना शुरू कर दिया और अब बीजेपी के पिछले कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों की एक तरह से समीक्षा भी शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली परिवहन निगम के नंद नगरी डिपो पर सीबीआई की छापेमारी, 6 घंटे से हो रही पूछताछ

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में अभी स्थाई समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है, यह चुनाव कब होगा यह कोर्ट के फैसले के बाद ही तय हो पाएगा. उधर, एकीकृत एमसीडी की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी के 16 विभागों से पिछले 3 साल के कामों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. विभाग से किए गए मुख्य काम और उन प्रोजेक्ट की सूची देने के लिए कहा गया है, जिन्हें हाल फिलहाल में निजी कंपनियों को सौंपा गया था. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से होटल, रेस्तरां और ढाबों को जारी किए गए लाइसेंस का ब्यौरा भी उपलब्ध कराने को कहा है. साथ ही लाइसेंस किन शर्तों पर जारी किए गए हैं वह रिपोर्ट भी देने के लिए कहा है.

मेयर चुने जाने के बाद शैली ओबरॉय ने अपने कार्यों की प्राथमिकता गिनाते हुए कहा था कि सबसे पहले वे दिल्ली के तीनों लैंडफिल साइट पर कूड़े की स्थिति को देखने जाएंगी और उसे कैसे कम किया जाए, इस दिशा में विभाग के साथ काम करेंगी. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा निगम चुनाव से पूर्व दिल्ली की जनता को निगम से संबंधित कार्यों के 10 गारंटी कार्य का ऐलान किया था, उस दिशा में भी काम शुरू करने की बात कही थी.

मेयर ने निगम के 16 विभागों के कामों का प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए कहा है. जिन विभागों के कामों के बारे में प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कहा गया है उसमें टैक्स, विज्ञापन विभाग, पार्किंग व्यवस्था के लिए बनाए गए आरपी सेल, सफाई व्यवस्था और लैंडफिल साइट की व्यवस्थाओं को मॉनिटर करने वाले डेम्स विभाग, पब्लिक स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं. इसके अलावा इंजीनियरिंग विभाग, शिक्षा विभाग में भी डिटेल प्रेजेंटेशन मांगी गई है. शिक्षा विभाग से उन गैर सरकारी संस्थाओं की सूची भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है जिन्हें बेहतर एजुकेशन क्वालिटी के लिए अलग-अलग स्कूलों में एमसीडी अधिकारियों ने काम सौंपा था. विभाग से स्कूलों में काम करने वाले ग्रुप डी कर्मचारियों का भी ब्योरा देने को कहा गया है.

बता दें कि दिल्ली नगर निगम एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव कोर्ट के आदेश के बाद तो हो गए, लेकिन स्थाई समिति के चुनाव को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ, जिसके बाद मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर निगम सचिव, सरकार से रिपोर्ट मांगी है तो इधर मेयर सिविक सेंटर में बैठना शुरू कर दिया और अब बीजेपी के पिछले कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों की एक तरह से समीक्षा भी शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली परिवहन निगम के नंद नगरी डिपो पर सीबीआई की छापेमारी, 6 घंटे से हो रही पूछताछ

Last Updated : Feb 28, 2023, 8:26 AM IST
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