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दिल्ली पुलिस के महज 19% जवानों के पास सरकारी फ्लैट, LG ने बैठक में कहा 'जवानों को जल्द मिले मकान'

गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजनिवास पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की. इस बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव, पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक, विशेष आयुक्त और संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक में उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की आवासीय समस्या को लेकर चर्चा की.

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Published : Aug 9, 2019, 2:26 AM IST

Updated : Aug 9, 2019, 7:18 AM IST

LG ने बैठक में कहा 'जवानों को जल्द मिले मकान' etv bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों में केवल 19% ही ऐसे हैं. जिनके पास सरकारी आवास है, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों के लिए आवास एक गंभीर समस्या है. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरूवार को एक बैठक में पुलिसकर्मियों के लिए सरकारी आवास के मुद्दे को उठाया और इसे लेकर ठोस कदम उठाने के संकेत दिए हैं.

lg took meeting with police authorities on government flats to police families
बैठक के दौरान की तस्वीर

इस बैठक में मौटे तौर पर दिल्ली में पुलिसकर्मियों के लिए सरकारी आवास पर चर्चा की गई.

lg took meeting with police authorities on government flats to police families
बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रहे मौजूद

गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजनिवास पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की. इस बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव, पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक, विशेष आयुक्त और संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक में उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की आवासीय समस्या को लेकर चर्चा की.

पुलिस स्टेशन की इमारतों को लेकर भी चर्चा हुई
इसके अलावा पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को भी लेकर उन्होंने जानकारी ली. इस बैठक में उपराज्यपाल को बताया गया कि अभी दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को रिवाइव करने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है.

जल्द 30 फीसदी पुलिसकर्मियों के पास होंगे घर
राजधानी में अभी करीब 19% पुलिसकर्मियों को सरकारी घर मिले हुए हैं. उपराज्यपाल को बताया गया कि 701 फ्लैट अभी बनाए जा रहे हैं, जबकि 491 डीडीए से लिए गए हैं.

ये भी बताया गया कि 4,865 फ्लैट धीरपुर में बन रहे हैं. इनके तैयार होने के बाद दिल्ली पुलिस के लगभग 30 % जवानों के पास सरकारी घर होंगे. उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिए कि वो पुलिसकर्मियों की आवासीय समस्या को लेकर गंभीरता से काम करें.

खासतौर से बन रहे फ्लैटों और थाने की बिल्डिंग का हर महीने मुआयना किया जाए. उपराज्यपाल ने इस काम के लिए उन्हें डीडीए से भी संपर्क में रहने को कहा है.

सभी थानों में मिले बुनियादी सुविधाएं
उपराज्यपाल ने कहा कि पुलिस थानों में सभी बुनियादी सुविधाएं पुलिसकर्मियों को मिलनी चाहिए. इसमें बैरक, नाट्य रूपांतरण के लिए कमरा, बाथरूम, वॉशरूम आदि शामिल हैं. इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग कमरे और वॉशरूम होने चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर थाने की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं. उपराज्यपाल को बताया गया कि दिल्ली में फिलहाल 209 पुलिस थाने हैं. अनिल बैजल ने कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वो पुलिस स्टेशन प्रोजेक्ट की जमीन को लेकर डीडीए के उपाध्यक्ष से तालमेल के साथ काम करें.

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस के मुखिया अमूल्य पटनायक को निर्देश दिए हैं कि वो पुलिसकर्मियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना को लेकर काम करें. यह सुनिश्चित किया जाए कि दिल्ली पुलिस के जवान स्वस्थ रह सकें और बेहतर ढंग से काम कर सकें.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों में केवल 19% ही ऐसे हैं. जिनके पास सरकारी आवास है, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों के लिए आवास एक गंभीर समस्या है. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरूवार को एक बैठक में पुलिसकर्मियों के लिए सरकारी आवास के मुद्दे को उठाया और इसे लेकर ठोस कदम उठाने के संकेत दिए हैं.

lg took meeting with police authorities on government flats to police families
बैठक के दौरान की तस्वीर

इस बैठक में मौटे तौर पर दिल्ली में पुलिसकर्मियों के लिए सरकारी आवास पर चर्चा की गई.

lg took meeting with police authorities on government flats to police families
बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रहे मौजूद

गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजनिवास पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की. इस बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव, पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक, विशेष आयुक्त और संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक में उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की आवासीय समस्या को लेकर चर्चा की.

पुलिस स्टेशन की इमारतों को लेकर भी चर्चा हुई
इसके अलावा पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को भी लेकर उन्होंने जानकारी ली. इस बैठक में उपराज्यपाल को बताया गया कि अभी दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को रिवाइव करने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है.

जल्द 30 फीसदी पुलिसकर्मियों के पास होंगे घर
राजधानी में अभी करीब 19% पुलिसकर्मियों को सरकारी घर मिले हुए हैं. उपराज्यपाल को बताया गया कि 701 फ्लैट अभी बनाए जा रहे हैं, जबकि 491 डीडीए से लिए गए हैं.

ये भी बताया गया कि 4,865 फ्लैट धीरपुर में बन रहे हैं. इनके तैयार होने के बाद दिल्ली पुलिस के लगभग 30 % जवानों के पास सरकारी घर होंगे. उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिए कि वो पुलिसकर्मियों की आवासीय समस्या को लेकर गंभीरता से काम करें.

खासतौर से बन रहे फ्लैटों और थाने की बिल्डिंग का हर महीने मुआयना किया जाए. उपराज्यपाल ने इस काम के लिए उन्हें डीडीए से भी संपर्क में रहने को कहा है.

सभी थानों में मिले बुनियादी सुविधाएं
उपराज्यपाल ने कहा कि पुलिस थानों में सभी बुनियादी सुविधाएं पुलिसकर्मियों को मिलनी चाहिए. इसमें बैरक, नाट्य रूपांतरण के लिए कमरा, बाथरूम, वॉशरूम आदि शामिल हैं. इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग कमरे और वॉशरूम होने चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर थाने की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं. उपराज्यपाल को बताया गया कि दिल्ली में फिलहाल 209 पुलिस थाने हैं. अनिल बैजल ने कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वो पुलिस स्टेशन प्रोजेक्ट की जमीन को लेकर डीडीए के उपाध्यक्ष से तालमेल के साथ काम करें.

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस के मुखिया अमूल्य पटनायक को निर्देश दिए हैं कि वो पुलिसकर्मियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना को लेकर काम करें. यह सुनिश्चित किया जाए कि दिल्ली पुलिस के जवान स्वस्थ रह सकें और बेहतर ढंग से काम कर सकें.

Intro:नई दिल्ली
दिल्ली में केवल 19 फीसदी पुलिसकर्मियों के पास ही सरकारी घर हैं. आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 30 फीसदी तक पहुंच जाएगा. लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के घर की समस्या हल नहीं होगी. गुरुवार को आयोजित बैठक में उपराज्यपाल ने इस मुद्दे को उठाया और इसे लेकर ठोस कदम उठाने के संकेत दिए.


Body:गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजनिवास पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की. इस बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव, पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक, विशेष आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक में उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की आवासीय समस्या को लेकर चर्चा की. इसके अलावा पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को भी लेकर उन्होंने जानकारी ली. इस बैठक में उपराज्यपाल को बताया गया कि अभी दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को रिवाइव करने की कोशिश दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है.


जल्द 30 फीसदी पुलिसकर्मियों के पास होंगे घर
राजधानी में फिलहाल लगभग 19 फ़ीसदी पुलिसकर्मियों को सरकारी घर मिले हुए हैं. उपराज्यपाल को बताया गया कि 701 फ्लैट अभी बनाए जा रहे हैं, जबकि 491 डीडीए से लिए गए हैं. यह भी बताया गया कि 4865 फ्लैट धीरपुर में बन रहे हैं. इनके तैयार होने के बाद दिल्ली पुलिस के लगभग 30 फ़ीसदी जवानों के पास सरकारी घर होंगे. उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिए कि वह पुलिसकर्मियों की आवासीय समस्या को लेकर गंभीरता से काम करें. खासतौर से बन रहे फ्लैटों एवं थाने की बिल्डिंग का प्रत्येक महीने मुआयना किया जाए. उपराज्यपाल ने इस काम के लिए उन्हें डीडीए से भी संपर्क में रहने को कहा है.


सभी थानों में मिले बुनियादी सुविधाएं
उपराज्यपाल ने कहा कि पुलिस थानों में सभी बुनियादी सुविधाएं पुलिसकर्मियों को मिलनी चाहिए. इसमें बैरक, नाट्य रूपांतरण के लिए कमरा, बाथरूम, वाशरूम आदि शामिल हैं. इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग कमरे और वॉशरूम होने चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर थाने की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं. उप राज्यपाल को बताया गया कि दिल्ली में फिलहाल 209 पुलिस थाने हैं. अनिल बैजल ने कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वह पुलिस स्टेशन प्रोजेक्ट की जमीन को लेकर डीडीए के उपाध्यक्ष से तालमेल के साथ काम करें.


Conclusion:उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस के मुखिया अमूल्य पटनायक को निर्देश दिए हैं कि वह पुलिसकर्मियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना को लेकर काम करें. यह सुनिश्चित किया जाए कि दिल्ली पुलिस के जवान स्वस्थ रह सकें और बेहतर ढंग से काम कर सकें.
Last Updated : Aug 9, 2019, 7:18 AM IST
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