नई दिल्ली: डीडीए में चल रहे कार्यों और नए प्रस्तावों को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंगलवार को डीडीए बोर्ड की बैठक ली. इस बैठक में राजधानी में झुग्गियों के अंदर रहने वाले लोगों का सर्वे करने का निर्णय लिया गया. जिससे उन्हें पक्का घर मुहैया करवाया जा सके.
राजनिवास पर मंगलवार को आयोजित डीडीए बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 225 व्यवसायिक संपत्तियों को ऑनलाइन बेचा जाएगा. यह संपत्ति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी. इनमें से अधिकांश छोटी दुकानें हैं. जो दुकानदार ऑनलाइन खरीद सकते हैं.
योजना तब तक जब तक संपत्तियां बिक नहीं जाती
यह दुकानें रोहिणी, नरेला, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और साउथ जोन में है. यह ऑनलाइन योजना तब तक रहेगी जब तक यह संपत्तियां बिक नहीं जाती. इन संपत्तियों की सभी जानकारी डीडीए की वेबसाइट पर डाली जाएगी. इसे खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा. खरीदार संपत्ति को चिन्हित कर 10 फ़ीसदी टोकन मनी आधे घंटे के अंदर देगा. ऐसा नहीं करने पर कोई दूसरा शख्स इस संपत्ति को खरीद सकता है.
अनाथालय और बुजुर्गों के लिए देंगे इंस्टीट्यूशनल प्लॉट
डीडीए के अनुसार उनके पास बड़ी संख्या में कई संगठन और समितियां जमीन मांगती हैं. वह जमीन पर अनाथालय और बेघर बुजुर्गों के लिए घर बनाना चाहते हैं. इसलिए डीडीए ने यह तय किया है कि वह बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशनल प्लॉट देगा. यह नीलामी के जरिए दिए जाएंगे. अभी तक ऐसी जमीन केवल सरकार को ही दी जाती थी. डीडीए ने यह भी साफ किया है कि इस एलॉटमेंट से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, लोकल बॉडी को मिलने वाली जमीन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा.
64 एकड़ जमीन पर बनेगा इको क्लब
दिल्ली को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अथॉरिटी ने बदरपुर थर्मल पावर प्लांट का लैंड यूज बदलने पर मुहर लगी है. 64 एकड़ में बनी इस जमीन को मैन्युफैक्चरिंग की जगह रीक्रिएशनल लैंड बनाया गया है. यहां पर एनटीपीसी द्वारा इको पार्क बनाया जाएगा. इस जगह पर दो लाख पौधे लगाये जाएंगे जिससे 8 लाख से ज्यादा लोगों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध होगा. इससे एक तरफ जहां हवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा वहीं इको पार्क से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही शास्त्री पार्क में मौजूद 19,800 स्क्वायर मीटर जमीन का लैंड यूज रीक्रिएशनल से पब्लिक/सेमी पब्लिक किया गया है. यहां पर अब एक कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा.
कुछ दूसरे अहम फैसले
डीडीए के अनुसार ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के लिए नीलामी के जरिए डीडीए जमीन बेचेगा. कोई भी शख्स या पार्टनर मिलकर इस जमीन को खरीद सकते हैं. खरीददार को यह जगह मास्टर प्लान 2021 के अनुरूप डेवेलप करनी होगी. जिसमें 15 फीसदी एफएआर सामाजिक कार्यों के लिए रखना होगा. डीडीए ने रोहिणी आवासीय योजना 1981 में बनाए जा रहे मकानों के लिए समय सीमा को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है. डीडीए ने पाया है कि बड़ी संख्या में अभी मकान नहीं बने हैं. इसलिए यह समय बढ़ाया गया है. अथॉरिटी ने बरवाला और मुबारकपुर डबास गांव को उन गांव की सूची में शामिल किया है जहां लैंड पुलिंग पॉलिसी आएगी.
