नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्लाज्मा की उपलब्धता बढ़ाने पर विचार करें. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने बृहस्पतिवार दिल्ली सरकार को ये निर्देश दिया.
प्लाज्मा डोनेट करने वालों को दिक्कत हो रही है
सुनवाई के दौरान एमिकस क्युरी राजशेखर राव ने कहा कि अब प्लाज्मा को लेकर SOS कॉल आ रहे हैं, लेकिन प्लाज्मा डोनेट करने वालों के साथ समस्या आ रही है, जो लोग प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, उन्हें डोनेट करने में दिक्कत हो रही है. इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा को इसे देखने को कहा.
प्लाज्मा थेरेपी पर अलग राय
राहुल मेहरा ने कहा कि इसकी पूरी प्रक्रिया काफी लंबी है. प्लाज्मा देने में पांच-छह घंटे लग जाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि प्लाज्मा थेरेपी असरदार नहीं है. इसके बारे में ICMR को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. अगर ICMR प्लाज्मा थेरेपी को हरी झंडी देती है, तो दिल्ली सरकार इस पर युद्ध स्तर पर काम करने को तैयार है.
'आदेशों को लेकर गंभीर नहीं ICMR'
दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है, जहां प्लाज्मा का प्रयोग पहले शुरु किया गया. इस पर कोर्ट ने कहा कि ICMR हमारे आदेशों को लेकर गंभीर नहीं है. इस पर ICMR की ओर से वकील निधि मोहन पराशर ने कहा लोगों को जागरुक करने वाले वीडियो कोर्ट में दाखिल किए गए हैं.
