सरचार्ज घमासान पर बोले गोपाल राय, कांग्रेस के पास सबूत हैं तो दिखाए

कांग्रेस के आरोपों पर गोपाल राय ने कहा कि अगर उनके पास कुछ तथ्य हैं तो सामने रखें, जैसे शीला जी के जमाने में जो घोटाला हुआ उस पर भी हमने कार्रवाई की वैसे ही अगर इस मामले से जुड़े तथ्य सामने आते हैं तो हम यहां भी कार्रवाई करेंगे.

नई दिल्ली: राजधानी में इन दिनों बिजली सरचार्ज का मुद्दा गरम है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि सरकार बिजली सरचार्ज को कम करेगी. जिसके बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने आरोप लगाया कि बिजली सरचार्ज के नाम पर दिल्ली सरकार ने 74 सौ करोड़ का घोटाला किया है.इसे मुद्दे पर कांग्रेस आंदोलन करने की बात भी कह रही है.

इधर तीनों बिजली कंपनियां ये आशंका जताने लगी हैं कि अगर दिल्ली सरकार सरचार्ज कम करती है, तो उन्हें भारी घाटा झेलना पड़ेगा. इसी बीच ईटीवी भारत ने दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय से खास बातचीत की.

गोपाल राय से जब हमने सरचार्ज मामले के त्रिकोणीय उलझन में फंसने को लेकर सवाल किया, तो उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरचार्ज हटाने का फैसला किया है और अचार संहिता के बाद हुई पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को इस मामले में डायरेक्शन दिए थे. सरकार इस पर काम कर रही है.कांग्रेस के आरोपों पर गोपाल राय ने कहा कि 15 साल जिनकी सरकार रही हो और जिन्होंने हर साल अपने कार्यकाल में बिजली के बिल बढ़ाए हो, उन्हें अगर अब बिजली की याद आई है, तो इसके लिए कम से कम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए. गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 4 साल में लगातार आधे दाम पर 24 घंटे बिजली दी है और आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखते हुए काम कर रही है.कांग्रेस के आरोपों पर गोपाल राय ने ये भी कहा कि अगर उनके पास आरोपों को साबित करने वाले कुछ तथ्य हैं तो सामने रखें. उन्होंने ये भी कहा कि शीला जी के जमाने में जो घोटाला हुआ उस पर भी हमने कार्रवाई की थी और अगर वो इस मामले से जुड़े तथ्य सामने रखते हैं, तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे.

गोपाल राय से जब ये पूछा गया कि क्या दिल्ली सरकार आगामी चुनावों को देखते हुए सरचार्ज कम करने का फैसला ले रही है, तो उनका कहना था, 'अगर सरकार बनने के बाद से ही हम आधे दाम पर 24 घण्टे बिजली दे रहे हैं, वो चुनाव के लिए दे रहे हैं, मुफ्त में पानी दे रहे हैं, वो चुनाव के लिए दे रहे हैं, तो बाकी पार्टियों को भी चुनाव के लिए ही सही, ऐसे काम करने चाहिए'

हालांकि गोपाल राय ने तमाम आरोपों पर अपनी बात तो रख दी, लेकिन बिजली कंपनियों की बात इसमें कहीं नहीं थी. क्योंकि बिजली कंपनियां आशंका जताने लगी हैं कि अगर सरकार सरचार्ज कम करती है, तो उन्हें घाटा झेलना पड़ेगा. अब देखना ये है कि इस मामले में दिल्ली सरकार का अगला कदम क्या होता है, हालांकि अपने आरोपों को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल शीला दीक्षित के नेतृत्व में बुधवार को अरविंद केजरीवाल से भी मिलने वाला है.