नई दिल्ली: केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने 7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जीएसटी के मामलों में PMLA (Prevention of Money laundering Act) की कार्रवाई का अधिकार दिया गया है. सीधे तौर पर कहा जाए तो अब ईडी GST में कोई भी गड़बड़ी होने पर सीधी व्यापारियों पर PMLA के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है. इसको लेकर देश और दिल्ली में व्यापारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन ने चिंता जताई है.
फेडरेशन ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीएसटी नेटवर्क को पीएमएलए एक्ट के तहत लाने का विरोध किया है. फेडरेशन ने वित्त मंत्री से कहा है कि हमारी एसोसिएशन इस एक्ट का विरोध करती है, क्योंकि इससे व्यापरियों में हताशा और निराशा व्याप्त है. व्यापरियों में दहशत का माहौल है. साथ ही हमें लगता है कि इस आदेश से व्यापारियों का उत्पीड़न हो सकता है और भ्र्ष्टाचार के मामले बढ़ सकते हैं. फेडरेशन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाये.
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इसके साथ ही फेडरेशन ने संयुक्त रूप से फेडरेशन ऑफ दिल्ली ट्रेडएसोसिएशन BTT बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लागू करने का आग्रह किया है. सरकार इस पर ट्रायल कर सकती है. गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुबह ही इसका विरोध करते हुए ट्वीट कर दिया है कि सभी व्यापरियों को इसका मिलकर विरोध करना चाहिए. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधीन ला दिया है, जो खतरनाक है. नए नियम से व्यापारी व्यापार करने की बजाए अपने आपको बस ईडी से बचाता फिरेगा.
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